मुंबई: 'अस्मानी आणि सुलतानी' संकटांशी सातत्याने दोन हात करत काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या बळीराजाच्या पाठीवर आता राज्य सरकार आश्वासक थाप मारण्याच्या तयारीत आहे. वाढता उत्पादन खर्च, निसर्गाचा लहरीपणा आणि शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी राज्यात पुन्हा एकदा मोठी कर्जमाफी योजना राबवली जाणार आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्याच धर्तीवर ही नवी योजना आकाराला येत असून, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 22 ते 27 हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, बळीराजाला उभारी देण्यासाठी सरकार हा भार उचलण्यास सज्ज झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे 35 ते 40 लाख कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून भरणार आहे. विशेष म्हणजे, महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन दिले होते. आता सत्तेत आल्यानंतर त्या शब्दाची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या असून, लवकरच या निर्णयावर अंतिम मोहोर उमटण्याची शक्यता आहे.
या योजनेची रूपरेषा ठरवण्यासाठी सरकारने 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. 'मित्रा' (MITRA) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश होता. या तज्ज्ञ समितीने सलग 6 महिने राज्याच्या कृषी आणि आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. शेतकरी संघटनांचा वाढता दबाव आणि सर्वपक्षीय मागण्या लक्षात घेता, अहवालातील शिफारशींवर तत्परतेने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: Fake Advertisement Scam: 299 रुपयांच्या ड्रेससाठी मोजले 1 लाख रुपये! मुंबईत नर्सची धक्कादायक फसवणूक; फेसबुकवरील 'ती' जाहिरात ठरली खोटी
नव्या योजनेच्या आराखड्यानुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ज्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, अशाच शेतकऱ्यांना या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक आहे, त्यांच्यासाठीही एक व्यावहारिक तोडगा काढण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांनी 2 लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम आधी स्वतः भरल्यास, त्यांनाही शासनाकडून 2 लाखांची मदत दिली जाईल. यासोबतच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी त्यांनाही 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, या कर्जमाफीसाठी कोणत्याही जाचक अटी लादल्या जाणार नाहीत. सुरुवातीला समितीने काही कठोर निकष सुचवले होते; जसे की, यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना वगळणे किंवा खातेफोड करून लाभ घेणाऱ्यांवर निर्बंध आणणे. मात्र, अशा अटींमुळे अनेक गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात आणि त्यातून ग्रामीण भागात असंतोष निर्माण होऊ शकतो, हे ओळखून सरकारने लवचीक भूमिका घेतली आहे. परिणामी, पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच सरसकट आणि सुलभ पद्धतीने ही नवी कर्जमाफी राबवली जाणार असल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय 'संजीवनी' ठरणार आहे.
हेही वाचा: KCC Scheme 2026: शेतीसोबतच पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठीही मिळणार पैसा; किसान क्रेडिट कार्डचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?