PNG Gas Pipeline: जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींचा परिणाम भारतातील इंधन पुरवठ्यावरही दिसून येत आहे. विशेषतः LPG गॅसच्या उपलब्धतेत अडथळे निर्माण होत असल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा आणि तातडीचा निर्णय घेतला असून, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयानुसार, PNG गॅस पाइपलाइनसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांमध्ये मोठी सवलत देण्यात आली आहे. याआधी अनेक प्रकल्प परवानग्यांच्या अभावामुळे रखडले होते. मात्र आता प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानग्या आपोआप मंजूर झाल्या असल्याचे मानले जाणार आहे. याशिवाय, नव्याने अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांना केवळ 24 तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
कामाच्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटीही शिथिल केल्या आहेत. पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणारे रस्ते दुरुस्ती शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच, कंपन्यांना 24 तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतील. याशिवाय, अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलिसांकडून NOC घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे PNG गॅसला आता पाणी आणि वीजप्रमाणे अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सेवेला अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे भविष्यात गॅस पुरवठा अधिक स्थिर आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने काही विशिष्ट घटकांना विशेष सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. हॉटेल्स, शाळा, रुग्णालये, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे आणि वसतिगृहे यांना PNG गॅस 50 टक्के व्यावसायिक दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मात्र, घरगुती ग्राहकांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना गॅसची टंचाई भासणार नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रक आणि संचालक यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहेत.
ही विशेष अधिसूचना 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत PNG नेटवर्कचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
LPG गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. PNG नेटवर्क वाढल्यास भविष्यात गॅस पुरवठा अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि स्थिर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
