मुंबई: 'स्वतःचं हक्काचं घर' हे प्रत्येक माणसाचं एक सुंदर स्वप्न असतं. मात्र, गगनाला भिडणाऱ्या महागाईत आणि सतत वाढणाऱ्या करांच्या ओझ्याखाली हे स्वप्न अनेकदा आवाक्याबाहेर जाते की काय, अशी धास्ती सर्वसामान्यांना वाटत असते. परंतु, नव्या आर्थिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर राज्य सरकारने घर खरेदीदारांना एक सुखद धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी नवीन रेडी रेकनर दर जाहीर केले असून, यंदा दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा, म्हणजेच 'शून्य वाढीचा' ऐतिहासिक आणि सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
सध्या संपूर्ण जग एका नाजूक वळणावर उभे आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि त्याचे थेट पडसाद अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. साहजिकच, भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्र या मंदीच्या सावटातून सुटलेले नाही.
वाढता बांधकाम खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता पाहता, जर आताच सरकारी करांचा बोजा वाढवला तर हे क्षेत्र पुरते कोलमडून पडेल, ही वस्तुस्थिती सरकारने अचूक ओळखली आणि रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याचा अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे.
अनेकांना प्रश्न पडतो की, हा रेडी रेकनर दर नेमका असतो तरी काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा सरकारने निश्चित केलेला मालमत्तेचा किंवा जमिनीचा असा किमान दर असतो (ज्याला इतर राज्यांत 'सर्कल रेट'ही म्हणतात), ज्यावर मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. तसेच आयकरासाठी 'कॅपिटल गेन'ची गणनाही याच आधारावर होते. राज्य महसूल विभागाने 31 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, यंदा राज्यभर सर्व ठिकाणी हे दर स्थिर राहिल्यामुळे, घर खरेदी करू पाहणाऱ्या नागरिकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक ताण पडणार नाही.
केवळ सर्वसामान्यच नव्हे, तर मंदीचा सामना करणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही हा निर्णय 'बुडत्याला काडीचा आधार' ठरला आहे. बांधकाम खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ पाहता, 'क्रेडाई' (CREDAI) सारख्या विकासकांच्या प्रमुख संघटनांनी सरकारला दर स्थिर ठेवण्याची आग्रहाची विनंती केली होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष बाजारस्थितीचा विचार करून आणि बांधकाम क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठीच दरवाढ 'शून्य' ठेवण्यात आली आहे. रेडी रेकनर वाढले असते, तर घरांच्या किमती आणखी वाढल्या असत्या आणि दुहेरी फटका बसून घर खरेदी अधिक महाग झाली असती, असा इशारा विकासकांनी आधीच दिला होता.
मागील काही वर्षांचा कल पाहिला, तर सरकारच्या या निर्णयाचे महत्त्व अधिक ठळकपणे जाणवते. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025-26 मध्ये सरकारने दोन वर्षांच्या खंडानंतर दरांमध्ये सरासरी 3.89 टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यापूर्वी 2022-23 मध्ये 4.81 टक्के वाढ झाली होती, तर 2020-21 या कोविडच्या कठीण काळातही 1.74 टक्क्यांची किरकोळ वाढ करण्यात आली होती. मात्र, यंदा जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने दरवाढ टाळून अत्यंत प्रगल्भ आणि समतोल धोरणाचा अवलंब केला आहे.
एकूणच, राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रकार आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न त्यांच्या बजेटमध्ये राहिले आहे, तर दुसरीकडे मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी घेण्यासाठी एक मोकळा श्वास मिळाला आहे. रेडी रेकनर दर स्थिर राहिल्यामुळे येत्या काळात घरांच्या किमती नियंत्रित राहण्यास मोठी मदत होईल आणि परिणामी महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा गुंतवणुकीला आणि घर खरेदीला सकारात्मक गती मिळेल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
