Gig Workers Pension: आजच्या डिजिटल युगात लाखो तरुण डिलिव्हरी, कॅब सेवा, क्विक कॉमर्स आणि घरगुती सेवा पुरवणाऱ्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर काम करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र, या गिग (Gig) कामगारांसमोरील सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे त्यांचे अनिश्चित आणि अस्थिर उत्पन्न. ऑर्डर्स जास्त असल्यावर कमाई वाढते, तर काम नसताना ती घटते. यामुळे भविष्यातील निवृत्तीसाठी नियमित बचत करणे त्यांना कठीण जात होते. यावर तोडगा काढत, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी 'नॅशनल पेन्शन सिस्टम' (NPS) चा मार्ग मोकळा केला आहे.
केवळ 99 रुपयांपासून गुंतवणुकीची सुरुवात
PFRDA च्या नवीन 'प्लॅटफॉर्म वर्कर्स मॉडेल' अंतर्गत आता डिलिव्हरी पार्टनर्सना केवळ 99 रुपयांच्या अल्प रकमेपासून पेन्शनसाठी गुंतवणूक सुरू करता येणार आहे. हे विशेष मॉडेल गिग कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे. झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबर आणि अर्बन कंपनी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सशी जोडलेले पात्र कामगार या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
मात्र, हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, 99 रुपये ही कोणतीही निश्चित पेन्शन किंवा हमी दिलेली रक्कम नसून ती केवळ गुंतवणुकीची सुरुवातीची किमान पायरी आहे. कामगार आपल्या सुविधेनुसार आणि उत्पन्नानुसार यात वाढ करू शकतात. उत्पन्नाचे स्वरूप अनियमित असतानाही, कामगारांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे बाजूला ठेवण्याची लवचिकता या मॉडेलमुळे मिळणार आहे.
योगदान कोण जमा करणार आणि खाते कसे उघडणार?
या मॉडेलमध्ये पैसे जमा करण्याची पद्धत अत्यंत लवचिक ठेवण्यात आली आहे. प्लॅटफॉर्म आणि कामगार संयुक्तपणे, केवळ कामगार स्वतः, किंवा पूर्णपणे प्लॅटफॉर्मद्वारे यात योगदान दिले जाऊ शकते. तसेच एखादा कामगार एकाच वेळी झोमॅटो आणि स्विगी अशा अनेक प्लॅटफॉर्मवर काम करत असेल, तर तो आपले NPS खाते एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्याकडे सहज हस्तांतरित करू शकतो.
NPS खाते उघडण्यासाठी कामगाराला केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. यामध्ये नाव, पत्ता, पॅन कार्ड, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती द्यावी लागते. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कामगाराला 'प्रान' (PRAN) क्रमांक जारी केला जातो, त्यानंतर खात्यात नियमित किंवा हप्त्याहप्त्याने पैसे जमा करणे सुरू होते. 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी पीएफआरडीएने हे 'ई-श्रमिक' मॉडेल आणले असून, यामुळे लाखो डिलिव्हरी पार्टनर्सचे भविष्य सुरक्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
