Excise duty waiver ethanol petrol : पश्चिम आशिया खंडात पुन्हा सुरू झालेल्या भीषण युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाची पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर झालेल्या या विपरित परिणामामुळे जागतिक बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. या आव्हानात्मक काळात भारत सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेतील ग्राहक आणि तेल कंपन्यांना अतिशय मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोलच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक प्रमाणात इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क म्हणजेच एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे रद्द केली आहे.
E-22 ते E-30 श्रेणीतील इंधन करमुक्त; असा आहे सुधारित नियम
केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, आता 22 टक्क्यांपासून ते 30 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला एक्साईज ड्युटीच्या कक्षेतून संपूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात या उच्च श्रेणीतील मिश्रित पेट्रोलच्या वापराला अधिकृत मान्यता दिली होती. या नव्या करसवलतीमुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन आणि वितरण खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून, बाजारात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्याच्या सरकारच्या रणनीतीला यामुळे मोठी ताकद मिळणार आहे.
नव्या नियमाचे वर्गीकरण आणि बाजारपेठेतील सद्यस्थिती
या नव्या कर सवलतीचा फायदा भविष्यात बाजारात येणाऱ्या विविध श्रेणींमधील इंधनाला मिळणार आहे. सध्या देशभरातील पेट्रोल पंपांवर 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असलेले केवळ E-20 पेट्रोल ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे आता E-22, E-25, E-27 आणि E-30 या नवीन उच्च श्रेणीतील पेट्रोलवर कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. सध्याच्या पेट्रोलमध्ये जरी आणखी केवळ 2 टक्के इथेनॉलचे प्रमाण वाढवले, तरीही ते नवीन करमुक्त नियमांच्या कक्षेमध्ये समाविष्ट होणार आहे.
शेतकरी, तेल कंपन्या आणि ग्राहक; सर्वांचाच होणार फायदा
शासनाच्या या दूरगामी निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांना एकाच वेळी मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. इथेनॉलचे मिश्रण वाढल्यामुळे बाजारातील पेट्रोलची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये योग्य संतुलन राखणे सहज शक्य होईल. इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने देशातील ऊस उत्पादक पट्टा तसेच इतर कृषी आधारित बायोमास उत्पादनांपासून केली जाते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण जितके जास्त वाढेल, तितकी ग्रामीण भागातील कृषी उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढेल आणि त्याचा थेट आर्थिक फायदा देशातील अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यात होईल.
परकीय चलनाची बचत आणि पर्यावरण पूरक पाऊल
या नव्या धोरणामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे देशाचे अब्जावधी रुपयांचे मौल्यवान परकीय चलन वाचणार असून, देशांतर्गत चलनाची स्थिती अधिक मजबूत होईल. यासोबतच, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल सारख्या जैविक इंधनाचा वापर वाढल्यामुळे वाहनांमधून होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी होईल, जे पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. जागतिक युद्धाच्या सावटात देशातील इंधन दरांचा भडका उडू नये म्हणून केंद्र सरकारने टाकलेले हे पाऊल ग्राहकांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
