नवी दिल्ली: 1 एप्रिल! कॅलेंडरवरचे हे केवळ एक पान पालटणे नसून, सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणाऱ्या 'कात्री'चे आणि मिळणाऱ्या 'दिलाशा'चे नवे गणित मांडणारा दिवस आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मांडलेली व्यूहरचना आता प्रत्यक्ष मैदानात उतरत असून, 'नवे वर्ष, नवे कर' या सूत्राने नोकरदार, गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांची आर्थिक गणिते बदलणार आहेत. या बदलांमुळे करप्रणालीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न असला तरी, काहींसाठी हा बदल 'दिलासा' तर काहींसाठी 'खर्च' वाढवणारा ठरणार आहे.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी हे नवीन वर्ष संमिश्र बदल घेऊन येत आहेत. 'शेअर बायबॅक'च्या नियमात झालेली सुधारणा हा गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आता बायबॅक ही लाभांश प्रक्रिया न राहता 'भांडवली नफा' मानली जाईल. परिणामी, संपूर्ण रकमेवर कर भरण्याचे ओझे संपून, केवळ प्रत्यक्ष मिळालेल्या नफ्यावरच कर भरावा लागेल. उदाहरणार्थ, 1100 रुपयांचा शेअर 1500 रुपयांना बायबॅक झाला, तर आता केवळ 400 रुपयांच्या नफ्यावर कर द्यावा लागेल. तथापि, 'फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स' मध्ये नशिबाची साथ शोधणाऱ्यांसाठी मात्र वाट बिकट झाली आहे. या व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढ करण्यात आल्याने ट्रेडिंग करणे अधिक खर्चिक होईल, ज्यामुळे नफ्यातील वाटा कमी होण्याची शक्यता आहे.
करप्रणालीतील किचकटपणा कमी करण्यासाठी सरकारने 'डिजिटल सुलभते'वर भर दिला आहे. टीडीएस कपात टाळण्यासाठी भरावे लागणारे 15G आणि 15H फॉर्म आता वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्याची कसरत थांबणार आहे. डीमॅट खात्याच्या माध्यमातून हे काम आता एकाच छताखाली सुलभ होईल.
घर किंवा जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठीही सरकारने 'लाल फीत' बाजूला सारली आहे. आता टीडीएस कापण्यासाठी 'टॅन' क्रमांकाची सक्ती संपुष्टात आली असून, केवळ पॅन किंवा आधार कार्डच्या मदतीने हे व्यवहार पूर्ण करता येतील. यामुळे सर्वसामान्यांच्या गृहस्वप्नातील एक तांत्रिक अडथळा दूर झाला आहे.
परदेश प्रवासाची स्वप्ने पाहणाऱ्या पर्यकांसाठी 1 एप्रिल हा दिवस आनंदाची वार्ता घेऊन येत आहे. यापूर्वी परदेश दौऱ्यावर सात लाखांच्या मर्यादेनंतर जो 20 टक्क्यांपर्यंत 'टीसीएस' आकारला जात असे, तो आता सरसकट दोन टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दौरे आता खिशाला अधिक परवडणारे होतील. पण, सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी 'सॉवरेन गोल्ड बाँड्स'च्या बाबतीत सावध राहणे गरजेचे आहे. सरकारने सेकंड हँड बाँड्सवरील करमुक्तीचा लाभ काढून घेतला आहे. जे गुंतवणूकदार हे बाँड्स शेअर बाजारात दुसऱ्याकडून खरेदी करतील, त्यांना आता नफ्यावर कर भरावा लागेल. केवळ मूळ खरेदीदारांनाच मुदतपूर्तीपर्यंत करमुक्तीचा लाभ मिळेल.
गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मिळणारी एक महत्त्वाची सवलत आता इतिहासजमा झाली आहे. यापूर्वी गुंतवणुकीसाठी कर्ज घेतले असल्यास, व्याजाच्या 20 टक्क्यांपर्यंत कर सवलत मिळत होती, ती आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना जुने नियोजन पुन्हा एकदा तपासून पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, सरकारने काही विशिष्ट वर्गांसाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून दिलासा दिला आहे, जेणेकरून कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. 'बदल हा प्रगतीचा मार्ग आहे' या न्यायाने सरकारने केलेली ही नवी नियमावली अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
