मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आणखी एका विलिनीकरणाच्या (consolidation) फेरीची आणि काही बँकांच्या खाजगीकरणाची (privatisation) शक्यता व्यक्त केली आहे. देशात “मोठ्या आणि जागतिक दर्जाच्या बँका” निर्माण करण्यासाठी सरकार पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या गुरुवारी मुंबईत आयोजित 12व्या एसबीआय बँकिंग अँड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्ह या परिषदेत बोलत होत्या. सीतारामन म्हणाल्या, “भारत ही जलद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि विविध व्यावसायिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अनेक मोठ्या बँका आवश्यक आहेत. यासाठी आम्ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि संबंधित बँकांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवू.”
त्या म्हणाल्या की, “सध्या बँकिंग क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण आहे, पण ते आणखी गतिशील होण्याची गरज आहे.” या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे बोलताना वित्तमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते की, बँकांचे खाजगीकरण आर्थिक समावेशनाला (financial inclusion) बाधा आणणार नाही. त्यांनी सांगितले की, सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या बँकांना व्यावसायिकतेपासून वंचित ठेवण्यात आले, ज्यामुळे सरकारला वेळोवेळी भांडवल गुंतवावे लागले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील नियंत्रणाबाबत पसरलेल्या अफवांवरही सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले.
त्यांनी सांगितले की “सरकारचे उद्दिष्ट दारे बंद करणे नाही, तर अडथळे दूर करून व्यवहार सुलभ करणे आहे.” त्यांनी गुंतवणूकदारांना जबाबदारीने वागण्याचे आणि डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगशी संबंधित जोखमींची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले. सीतारामन यांच्या या वक्तव्याला अलीकडेच SEBI चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी दिलेल्या विधानाची साथ मिळते. त्यांनी सांगितले होते की, साप्ताहिक एक्सपायरी पूर्णपणे बंद करणे शक्य नाही. SEBI ने गेल्या वर्षभरात लहान गुंतवणूकदारांना मोठ्या तोट्यांपासून वाचवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. तथापि, त्यांनी हेही मान्य केले की, बाजारात अतिउत्साही ट्रेडिंगवर नियंत्रण आवश्यक आहे. वित्तमंत्री म्हणाल्या, “आज जग मंदावलेल्या जागतिकीकरण, नाजूक पुरवठा साखळी आणि हवामान बदलामुळे वाढलेल्या खर्चाचा सामना करत आहे. या बाह्य आव्हानांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सहनशक्ती तपासली जात आहे, तसेच स्थानिक क्षमतांना बळकटी देण्याची आणि विविध व्यापार भागीदारी निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, भारताला सातत्याने उच्च आर्थिक वाढ साध्य करायची असेल, तर मानवी संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. “आपल्या कामगार वर्गाला उद्योजकता, कौशल्यविकास आणि नव्या तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळाले पाहिजे. त्यामुळेच श्रम उत्पादकता आणि रोजगाराच्या गुणवत्तेत वाढ होईल,” असे त्या म्हणाल्या. सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, भारताचा आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडे जाणारा मार्ग आपल्या गरजांवर आणि वास्तवावर आधारित असावा. “इतर लहान देशांसाठी योग्य असलेली धोरणे भारतासारख्या विविध आणि मोठ्या देशासाठी चालणार नाहीत. आपल्याला शेतकरी, MSME, वस्त्रोद्योग, पर्यटन आणि तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांमध्ये समतोल प्रगती साध्य करावी लागेल,” असे त्यांनी नमूद केले.
2020 मध्ये झालेल्या मोठ्या बँक विलीनीकरणानंतर सार्वजनिक बँकांचे एकत्रीकरण काही काळ थांबले होते. त्या वेळी 27 बँका एकत्र करून 12 बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या होत्या. आता सरकार या प्रक्रियेचा पुन्हा आढावा घेणार असून, पुढील काही वर्षांत देशात जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱ्या “मोठ्या बँकांची” निर्मिती हे केंद्राचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.
