RBI New Rule: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अनेकदा पूर, भूकंप किंवा चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक संकटामुळे लोकांचे आर्थिक गणित कोलमडते आणि कर्जाचे हप्ते (EMI) भरणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत बँकांकडून मदत मिळवण्यासाठी आतापर्यंत कर्जदारांना चकरा माराव्या लागत होत्या. मात्र, 1 जुलै 2026 पासून ही प्रक्रिया बदलणार असून, बँका स्वतःहून ग्राहकांना दिलासा देतील.
अर्ज न करताच मिळणार EMI मधून सवलत
नवीन नियमानुसार, आपत्तीच्या काळात सवलत मिळवण्यासाठी ग्राहकाला बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करण्याची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे. जर एखाद्या भागात अधिकृतपणे आपत्ती जाहीर झाली, तर बँक संबंधित कर्जदारांना आपोआप (Auto-Relief) सवलत लागू करेल. यामुळे संकटकाळात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याच्या त्रासातून ग्राहकांची सुटका होणार आहे.
केवळ अधिकृत आपत्तींनाच नियम लागू
RBI ने स्पष्ट केले आहे की, ही सवलत केवळ अशाच नैसर्गिक आपत्तींना लागू होईल ज्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) किंवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) द्वारे अधिकृतपणे जाहीर केल्या गेल्या आहेत. आपत्ती जाहीर झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत बँकांनी सवलतीची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पात्रता आणि सवलतीचे स्वरूप
या योजनेचा लाभ केवळ अशाच कर्जदारांना मिळेल ज्यांचे खाते 'सक्रिय' (Standard) आहे आणि ज्यांचे हप्ते 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत नाहीत. डिफॉल्टर्सना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही. सवलतीमध्ये प्रामुख्याने:
- कर्जाची पुनर्रचना (Restructuring) करणे.
- हप्ते भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देणे (Moratorium).
- ठराविक काळासाठी हप्ते पुढे ढकलणे.
योजनेतून बाहेर पडण्याचा (Opt-out) पर्याय
जर एखाद्या कर्जदाराला या सवलतीची गरज नसेल आणि त्यांना आपले हप्ते नियमितपणे भरायचे असतील, तर त्यांच्यासाठी 'ऑप्ट-आउट'चा पर्यायही देण्यात आला आहे. आपत्ती जाहीर झाल्यापासून 135 दिवसांच्या आत ग्राहक या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी बँकेकडे अर्ज करू शकतात.
हेही वाचा - Digital Property Card: सातबारासाठीचे हेलपाटे आता कायमचे थांबणार; शहरांमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांतील नागरिकांना मिळणार 'प्रॉपर्टी कार्ड'; महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय
केवळ नवीन कर्जांसाठी नियम
हा महत्त्वपूर्ण बदल केवळ 1 जुलै 2026 नंतर घेतलेल्या नवीन कर्जांनाच लागू होईल. सध्या सुरू असलेल्या जुन्या कर्जांसाठी पूर्वीचेच नियम कायम राहतील. RBI च्या या पावलामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या कचाट्यात सापडलेल्या प्रामाणिक कर्जदारांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळणार आहे.