Income Tax Penalty Rules: पगारदार कर्मचारी आणि इतर करदात्यांसाठी चालू आर्थिक वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. करदात्यांची सोय व्हावी यासाठी प्राप्तिकर विभागाने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींचे फॉर्म खुले केले आहेत. यात ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-3, ITR-4 (सुगम), ITR-5 आणि ITR-7 साठी आवश्यक असणाऱ्या 'एक्सेल युटिलिटीज' अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दंडात्मक कारवाई आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी वेळेत विवरणपत्र भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
फॉर्म भरण्यापूर्वी 'ही' कागदपत्रे ठेवा तयार
आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया जलद आणि त्रुटीमुक्त व्हावी यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आधीच गोळा करून ठेवणे सोयीचे ठरते:
फॉर्म 16 (Form 16): संबंधित वर्षात नोकरी बदलली असल्यास जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही कंपन्यांकडून फॉर्म 16 मिळवणे गरजेचे आहे.
ओळखपत्राचा पुरावा: पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड. तसेच या दोन्ही ओळखपत्रांची आपापसात जोडणी (Linking) झालेली असणे अनिवार्य आहे.
गुंतवणूक व व्याजाचे पुरावे: बँक मुदत ठेवींचे (FD) तपशील, पीपीएफ (PPF) पासबुक, गृहकर्ज व्याजाचे प्रमाणपत्र आणि जीवन विमा हप्त्यांच्या पावत्या.
ई-व्हेरिफिकेशन (E-Verification) करणे बंधनकारक
विवरणपत्र ऑनलाईन सबमिट केले म्हणजे काम पूर्ण झाले असे नाही. प्राप्तिकर नियमांनुसार आयटीआर सादर केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. मुदतीत पडताळणी न झाल्यास तो फॉर्म अवैध ठरवला जातो आणि कर परतावा (Tax Refund) अटोकतो. आधार ओटीपी, नेट बँकिंग किंवा बँक/डीमॅट खात्याद्वारे तयार होणाऱ्या ईव्हीसी (EVC) चा वापर करून ही ई-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सहज पूर्ण करता येते.
हेही वाचा – EPFO चा मोठा निर्णय; UAN अॅक्टिव्हेशन आणि आधार लिंकिंगसाठी UMANG अॅप अनिवार्य; जाणून घ्या नवीन नियम
विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद
जर करदात्यांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत विवरणपत्र भरले नाही, तर त्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत 'विलंबित विवरणपत्र' (Belated Return) दाखल करण्याची संधी मिळते. मात्र, यासाठी आर्थिक दंड आकाराला जातो:
5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न: 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागतो.
5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न: 1,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो.
इतर तोटे: उशिरा विवरणपत्र भरल्यास नियमांनुसार मिळणाऱ्या काही करसवलतींना करदाता मुकतो, तसेच प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीची शक्यताही वाढते.
