केंद्र सरकार सप्टेंबर 30, 2025 रोजी लहान बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेणार आहे. त्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC), सुकन्या समृद्धी योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यांचे दर घटतील का?असा प्रश्न गुंतवणूक दारांमध्ये निर्माण झाला आहे.
गेल्या तीन तिमाहींमध्ये सरकारने या योजनांचे व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, यावर्षी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात तीन वेळा कपात केली आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सने, तर जूनमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सने. या कपातींनंतर एकूण 1% दरकपात झाली असून, त्यानुसार बँकांनीही फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजदर कमी केले आहेत.
तरीदेखील, टपाल बचत योजनांचे दर आजवर अपरिवर्तित राहिले आहेत. परंतु, बाजारातील प्रवाहाशी सुसंगत राहण्यासाठी सरकार आता व्याजदरांमध्ये फेरबदल करू शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. बँकांनी उच्च व्याजदराच्या खास FD योजना मागे घेतल्याने छोट्या बचतीकडे कल असलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष या पुनरावलोकनाकडे लागले आहे.
शेवटचा बदल 2023–24 च्या जानेवारी–मार्च तिमाहीत झाला होता. त्यावेळी सुकन्या समृद्धी योजनेचा दर 8% वरून 8.2% केला गेला, तसेच तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरचा दर 7% वरून 7.1% करण्यात आला. बाकीच्या योजनांमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता.
तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणुकीचा निर्णय ही योजनेच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. NSC किंवा SCSS सारख्या योजनांमध्ये लॉक-इन कालावधी असल्याने गुंतवणूकदारांनी एकदा पैसे गुंतवले की दरकपातीचा पुढे परिणाम होत नाही. त्यामुळे पुनरावलोकनाआधी गुंतवणूक करणं अधिक फायद्याचं ठरू शकतं. मात्र, रिकरिंग डिपॉझिट किंवा सेव्हिंग अकाऊंटसारख्या योजनांमध्ये व्याजदर वेळोवेळी बदलले जात असल्याने त्यामध्ये सोयीस्करपणा जास्त असतो.
आत्ता तरी व्याजदर घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, सरकार तात्काळ पाऊल उचलते का, की घरगुती बचतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन आणखी प्रतीक्षा करायला लावणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
