Kerosene Distribution: राज्यातील एलपीजी (LPG) गॅसच्या तुटवड्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी मंजूर केलेल्या विशेष कोट्यानुसार, आता पात्र शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेलचा (केरोसिन) पुरवठा केला जाणार आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
किती मिळणार रॉकेल?
नव्या निर्णयानुसार, प्रत्येक पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला 3 लिटर रॉकेल वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 12 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रासाठी एकूण 3,744 किलोलीटर (सुमारे 37.44 लाख लिटर) केरोसिनचा कोटा मंजूर केला आहे. मार्च 2026 अखेरपर्यंत हे वितरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोणाला मिळणार प्राधान्य?
रॉकेल वाटपासाठी शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत:
प्राधान्य गट: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) लाभार्थींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
इतर लाभार्थी: साठा उपलब्ध असल्यास श्वेत पत्रिकाधारकांनाही याचा लाभ घेता येईल.
विना-शिधापत्रिकाधारक: ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांना ग्रामपंचायतीच्या रहिवासी दाखल्याच्या आधारे रॉकेल दिले जाणार आहे.
मजूर वर्ग: स्थलांतरित मजूरांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकृत ओळखपत्राच्या आधारे हे इंधन उपलब्ध होईल.
महत्त्वाच्या अटी आणि कालावधी
हे वितरण केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आले आहे. वाटप सुरू झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत संबंधित साठा उचलणे बंधनकारक आहे. जर निर्धारित वेळेत रॉकेल घेतले नाही, तर तो साठा पुढील महिन्यासाठी हस्तांतरित (Carry Forward) केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – PM Kisan Scheme: OTP ची कटकट संपली; PM Kisan योजनेसाठी घरबसल्या अशा प्रकारे पूर्ण करा ई-केवायसी
निर्णयामागचे कारण
गेल्या काही वर्षांत उज्ज्वला योजनेमुळे रॉकेल पुरवठा मर्यादित करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या जागतिक आणि भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने हा तात्पुरता बदल केला आहे.
