मुंबई: रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआयने) कोट्यवधी बॅंक ग्राहकांच्या सोयीसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. आरबीआयने मृत ग्राहकांच्या बॅंक अकाउंट्स, लॉकर आणि सुरक्षित ठेव खाती वस्तूंशी संबंधित दाव्यांचे निपटारा करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. तसेच, आता मृत ग्राहकांच्या बॅंक अकाउंट आणि लॉकरशी संबंधित दाव्यांचे निपटारा करण्यासाठी आता एक अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
मृत ग्राहकांचे दावे निकाली काढण्यासाठी आरबीआयचे नवीन मानदंड
या नियमांचा प्राथमिक उद्देश बॅंकांनी अवलंबलेल्या विविध प्रक्रियांमध्ये सुसंवाद साधणे, कागदपत्रांचे पुष्टीकरण करणे आणि ग्राहक सेवेची गुणवत्ता सुधारणे आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बॅंकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यानंतर, 15 दिवसांच्या आत मृत ग्राहकांचे दावे निकाली काढण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत.
याशिवाय, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, या प्रक्रियेत बॅंकेकडून होणाऱ्या कोणत्याही विलंबासाठी दावेदारांना भरपाई देखील दिली जाईल. ठेव खाती, सुरक्षित ठेव लॉकर्स आणि सुरक्षित ठेवण्याच्या वस्तूंना नवीन नियम लागू होणार आहेत. आरबीआयच्या आदेशानुसार, बॅंकांना 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्णपणे नवीन बदल लागू करावे लागतील. या बदलांचा उद्देश बॅंकांमध्ये चालणाऱ्या विविध प्रक्रियांना एकत्रित करणे आणि ग्राहकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा प्रदान करणे आहे.
दावे कसे निकाली काढले जातील?
एखाद्या खात्यात नॉमिनी किंवा Survivorship Clause असेल तर, खात्यातील शिल्लक थेट नॉमिनी किंवा सर्वायव्हरला हस्तांतरित केली जाईल आणि बँकेची जबाबदारी पूर्ण मानली जाईल. मात्र, नॉमिनी नसलेल्या खात्यांमध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम शिल्लक असेलस तर ती एक सोपी प्रक्रिया अवलंबली जाईल. ही मर्यादा सहकारी बॅंकांनी 5 लाख आणि इतर बॅंकांसाठी 15 लाख रुपये इतकी निश्चित केली गेली आहे.
हेही वाचा: New Rules In October 2025: 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' 7 नियम; जनतेच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
मोठ्या रकमेच्या प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया
जर तेव्हा दाव्याची रक्कम निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर बॅंका ग्राहकांकडून अतिरिक्त कागदपत्रेस जसे की उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मागू शकतात. लॉकर्स, आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंशी (Safe Custody Articles) शी संबंधित प्रकरणांसाठी हीच 15 दिवसांची अंतिम मुदत लागू होते. बॅंकांनी निश्चित वेळेत दाव्यांवर प्रक्रिया करावी, ग्राहकांशी संपर्क साधावा आणि लॉकरची यादी तयार करावी.
दुसरीकडे, बॅंकांनी जर वेळे निकाली काढले नाहीत, तर त्यांना ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागेल. खात्याशी संबंधित बाबींसाठी बॅंकांना बॅंक दर + 4% व्याज द्यावे लागेल. यासह, लॉकरशी संबंधित बाबींसाठी विलंबाच्या प्रत्येक दिवसांसाठी 5 हजार रुपये द्यावे लागतील.