RBI New Online Payment Rules : येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून भारतातील डिजिटल पेमेंटची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑनलाईन व्यवहारांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी 'टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि नवीन सुरक्षा स्तर
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक ऑनलाईन पेमेंट आता किमान दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी पडताळून पाहावे (Verify) लागेल. केवळ OTP वर अवलंबून न राहता ग्राहकांना अधिक सुरक्षित पर्यायांचा वापर करावा लागेल:
विविध पर्याय: पिन (PIN), पासवर्ड, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी) आणि OTP यांपैकी दोन स्तरांची सुरक्षा पार करावी लागेल.
डायनामिक व्हेरिफिकेशन: यातील किमान एक पद्धत प्रत्येक वेळी नवीन किंवा बदलणारी (Dynamic) असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हॅकर्सना जुनी माहिती वापरून फसवणूक करता येणार नाही.
जोखीम-आधारित तपासणी: व्यवहाराच्या रकमेनुसार सुरक्षेचा स्तर ठरवला जाईल. मोठ्या रकमेच्या किंवा संशयास्पद व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणी बंधनकारक असेल.
बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर मोठी जबाबदारी
RBI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता ऑनलाईन फसवणुकीची जबाबदारी ग्राहकाऐवजी बँका किंवा संबंधित पेमेंट कंपन्यांवर असेल. जर एखाद्या व्यवहारात सुरक्षा नियमांचे पालन झाले नसेल आणि ग्राहकाची फसवणूक झाली, तर त्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई संबंधित बँकेला किंवा फिनटेक कंपनीला करावी लागेल. या नियमामुळे बँकांवर आपली सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी दबाव वाढणार आहे, ज्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना त्यांच्या पैशांच्या सुरक्षिततेच्या रूपात मिळेल.
हेही वाचा – SBI YONO अॅप ब्लॉक होणार? आधार अपडेटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक; ग्राहकांना धोक्याचा इशारा
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठीही लागू होणार नियम
हे नवीन नियम केवळ भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन व्यवहारांसाठीही लागू केले जाणार आहेत. जागतिक स्तरावर होणारी पेमेंटस सुरक्षित करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी ही प्रणाली लागू करण्याचे उद्दिष्ट RBI ने ठेवले आहे. सध्या केवळ OTP वर आधारित असलेली सुरक्षा पुरेशी नसल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे, बायोमेट्रिक्स आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक अभेद्य बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून ग्राहकांना पेमेंट करताना थोडा जास्त वेळ द्यावा लागेल, परंतु यामुळे त्यांचे खाते हॅक होण्यापासून वाचेल. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल क्रांतीसोबतच सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. फिशिंग आणि अनधिकृत ट्रान्झॅक्शनच्या वाढत्या तक्रारी पाहता, हा बदल काळाची गरज बनला होता. ग्राहकांनी आता आपल्या बँकिंग अॅप्समध्ये बायोमेट्रिक आणि इतर सुरक्षा फिचर्स अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नवीन नियमांनुसार व्यवहार करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
