Rupee Strength: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती मजबूत करण्यासाठी तीन महत्वाच्या आर्थिक निर्णयांची घोषणा केली आहे. केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीनंतर या उपाययोजनांची रूपरेषा सादर केली.
परदेशी बँकांद्वारे रुपयाचे कर्ज
RBI ने अधिकृत डीलर बँकांना त्यांच्या परदेशी शाखांद्वारे निवडक शेजारील देशांतील व्यक्ती आणि संस्थांना रुपये कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. तज्ञांच्या मते, हे पाऊल प्रादेशिक व्यापारात रुपयाला विश्वासार्ह पर्याय म्हणून स्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल.
परकीय चलन नियम शिथिल
आरबीआयने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत परकीय चलन नियम हळूहळू शिथिल करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्या परदेशात रुपयामध्ये थेट व्यवहार करू शकतील, ज्यामुळे परकीय चलनातील मर्यादित तरलतेची समस्या कमी होईल.
बँकांना अधिक चलने उद्धृत करण्याची परवानगी
रुपयाच्या जागतिक विश्वासार्हतेसाठी आणखी एक उपाय म्हणजे फायनान्शियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड (FBIL) द्वारे बेंचमार्क केलेल्या चलनांची यादी वाढवणे. याआधी फक्त अमेरिकन डॉलर, युरो, पौंड आणि येन यांचा समावेश होता. आता भारतीय बँकांना थेट अधिक चलन जोड्यांचे उद्धरण देण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे कंपन्यांना डॉलरमध्ये रुपयाचे रूपांतर करण्याची गरज कमी होईल आणि व्यापार अधिक थेट मार्गाने होईल.
जागतिक आणि भू-राजकीय पार्श्वभूमी
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी ब्रिक्स देशांना इशारा दिला आहे की डॉलरच्या तुलनेत संयुक्त चलन सुरू केल्यास आयात शुल्क आकारले जाईल. अशा परिस्थितीत, RBI ची रणनीती स्पष्ट आहे: भारत डॉलरला पूर्णपणे विस्थापित करू शकत नसला तरी, प्रादेशिक स्तरावर रुपयाचे वर्चस्व वाढवण्याचे पाऊल उचलले जात आहे.
हेही वाचा – Rabi Crops MSP Hike: मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना भेट! गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत केली ‘एवढी’ वाढ
परकीय चलन व्यापारात चलन जोड्यांचा उपयोग केला जातो, ज्यामुळे एका चलनाच्या तुलनेत दुसरे चलन खरेदी किंवा विक्री करता येते. उदाहरणार्थ, भारतीय कंपनी थायलंडसोबत व्यापार करताना आधी रुपये डॉलरमध्ये आणि नंतर डॉलर थाई बाहतमध्ये रूपांतर करावे लागते. आता RBI बँकांना थेट INR/THB जोडी उद्धृत करण्याची परवानगी देत आहे, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सोपा आणि जलद होईल. या तीन निर्णयांमुळे रुपयाची जागतिक स्तरावर स्थिरता वाढेल, व्यापार अधिक सुलभ होईल आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
