Kul Kayda Inquiry Maharashtra 2026: महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, 1948 मधील कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करून जमीनमालकांच्या संमतीशिवाय परस्पर कुळांची नावे लावल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. या नियमबाह्य प्रकरणांवर कडक कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच राज्यातील सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यात आतापर्यंत कुळकायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची राज्यव्यापी फेरतपासणी करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
तहसीलदारांकडून सर्व कागदपत्रांचा तपशील तलब
राज्यातील सर्व तालुक्यांमधील तहसीलदारांकडून कुळकायद्याशी संबंधित मंजूर प्रस्तावांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. या तपासणीदरम्यान प्रामुख्याने या बाबींची छाननी केली जाईल:
– प्रकरणांची संख्या व तपशील: कुळ कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकरणांची एकूण संख्या आणि संबंधित कागदपत्रे.
– व्यक्तींची माहिती: जमिनीचे मूळ मालक आणि कुळ म्हणून नोंद झालेल्या व्यक्तींची अधिकृत माहिती.
– मंजुरीची प्रक्रिया: मंजुरी देताना पार पडलेली प्रक्रिया आणि त्यासाठी सादर करण्यात आलेले पुरावे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा; बोपोडी प्रकरणाने उघडकीस आला गैरव्यवहार
यापूर्वी पुण्यातील बोपोडी येथे जमिनीचा मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. ही जमीन थेट सरकारच्या मालकीची असतानाही त्यावर बेकायदेशीरपणे कुळांची नावे नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, आता होणाऱ्या राज्यव्यापी चौकशीत गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM Kisan योजनेचा 24 वा हप्ता ऑक्टोबरमध्येच येणार? तारीख काय?
कुळ कायद्यातील मूळ नियम आणि परवानगीची प्रक्रिया
नियमानुसार जमीनमालक आणि जमीन कसणारा शेतकरी यांच्यात अधिकृत करार झाल्यासच संबंधित जमिनीला कुळ कायदा लागू होतो. अशा कुळाच्या जमिनीची पुढे विक्री करायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असते. तसेच, शासनाने निश्चित केलेला रीतसर नजराणा सरकारी तिजोरीत जमा केल्यानंतरच संबंधितांना त्या जमिनीचा पूर्ण मालकीहक्क प्राप्त होतो. मात्र, या नियमांना बगल देऊन काही ठिकाणी परस्पर गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यव्यापी चौकशीमुळे अनेक मोठे गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता
जमीनमालकांनी केलेल्या अनेक तक्रारींनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असून, या राज्यव्यापी तपासणीमुळे कुळ कायद्याचा गैरवापर करून हडपलेल्या अनेक जमिनींची सत्यता बाहेर येणार आहे. तहसीलदारांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर विशेष पथकांमार्फत या सर्व कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे भू-माफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
