SEBI New Rules: बाजार नियामक सेबीने त्यांच्या बोर्ड बैठकीनंतर अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सेबीच्या बैठकीत गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे शेअर विक्री नियम शिथिल करणे. या बदलाचा उद्देश आयपीओ आकर्षक बनवणे, गुंतवणूकदारांना प्रवेश सोपा करणे आणि बाजारातील अनुपालन प्रक्रियेवर सोपेपणा आणणे हा आहे.
सेबीच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या कंपन्यांची मार्केट कॅप 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्या आता आपल्या आयपीओतून किमान 2.5 टक्के हिस्सा विकू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा 5 टक्के होती. तसेच, किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंग पूर्ण करण्याची वेळही आता मोठ्या कंपन्यांसाठी 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 50,000 रुपयांच्या मार्केट कॅप असलेल्या कंपन्यांसाठी 25 टक्के एमपीएस कालावधी 3 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर 1 ते 5 लाख रुपयांच्या मार्केट कॅप असलेल्या कंपन्यांसाठी एमपीएस कालावधी 5 वर्षांवरून 10 वर्षांवर वाढवण्यात आला असून एमपीओ मार्केट कॅपसाठी 2.75 टक्के करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Income Tax Return: कर सवलत, वजावट आणि सूट, यात फरक काय?; ITR भरताना गोंधळ टाळा, जाणून घ्या कर बचतीचे नियम
यासोबतच, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठीही मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये अकाली एक्झिट लोड कमाल 5 टक्के वरून 3 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा फायदा त्या गुंतवणूकदारांना थेट होईल जे त्यांच्या गरजेनुसार किंवा बाजार परिस्थितीनुसार निधी काढतात. सेबीचा हा निर्णय म्युच्युअल फंड बाजार अधिक आकर्षक करण्याच्या आणि गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे कंपन्यांना आपले आयपीओ सुलभ करण्यास आणि गुंतवणूकदारांना अधिक फायदा मिळवून देण्यास मदत होईल.
हेही वाचा – RBI Rule For Loan : कर्ज फेडले नाही तर फोन होईल लॉक, RBI आणणार नवा नियम
या बदलामुळे काय परिणाम होणार?
सेबीच्या नव्या नियमांमुळे जिओसारख्या मेगा इश्यूसाठी पब्लिक ऑफर आणि एमपीएस नियम सोपे होतील. कॉर्पोरेट्सवरील दबाव कमी होईल आणि कंपन्यांना अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणात इक्विटी डायल्युशन टाळण्याची संधी मिळेल. ऑफरमुळे किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना अधिक गुंतवणूक संधी उपलब्ध होतील.
