Strait of Hormuz Shipping Fee: 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या जहाजांसाठी आता खिशाला कात्री लागणार आहे. इराण या मार्गावरून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर लवकरच 'सेवा शुल्क' आकारण्याच्या तयारीत आहे. इराणचे चीनमधील राजदूत अब्दोलरेझा रहमानी फाजली यांनी बीजिंगमधील 'जागतिक शांतता मंचात' (Global Peace Forum) ही घोषणा केली. विशेष म्हणजे, नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षादरम्यान ज्या देशांनी इराणला साथ दिली, त्या मित्रराष्ट्रांना या शुल्कात विशेष सवलत दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या नवीन व्यवस्थेसाठी इराण सध्या ओमान देशासोबत मिळून काम करत असून, अमेरिकेने मात्र इराणच्या या शुल्क वसुलीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
अमेरिका आणि इराणमधील अलीकडचा संघर्ष संपल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये एक प्राथमिक करार झाला होता. या करारानुसार, व्यावसायिक जहाजांना 60 दिवसांसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून कोणत्याही शुल्काशिवाय (टोलशिवाय) प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली होती. ही 60 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आता नवीन नियम तातडीने लागू होणार का, याबाबत इराणकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
'हा टोल टॅक्स नाही, तर सेवा शुल्क' – इराणचा दावा
या संभाव्य वसुलीचे समर्थन करताना इराणचे राजदूत अब्दोलरेझा रहमानी फाजली म्हणाले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीचा एक मोठा हिस्सा इराणच्या सागरी हद्दीत येतो. त्यामुळे या क्षेत्राचा वापर करणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारणे पूर्णपणे कायदेशीर आणि न्याय्य आहे. "आम्ही जहाजांकडून निश्चितच शुल्क आकारू, परंतु याकडे 'टोल टॅक्स' म्हणून न पाहता 'सेवा शुल्क' म्हणून पाहिले जावे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रामुख्याने जहाजांना सुरक्षित मार्ग देणे, त्यांच्या वाहतुकीवर देखरेख ठेवणे आणि वाढत्या सागरी वाहतुकीमुळे समुद्राच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे व्यवस्थापन करणे, या सेवांसाठी हे शुल्क आकारले जाणार आहे.
मित्रराष्ट्रांना सवलत
कठीण काळात इराणच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या देशांना या नव्या नियमांमध्ये प्राधान्य आणि विशेष सवलती दिल्या जातील, असे इराणने जाहीर केले आहे. दरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक तेल आणि वायू व्यापाराचा कणा मानली जाते. जगातील एकूण पुरवठ्यापैकी सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) याच अरुंद मार्गावरून वाहून नेला जातो. मध्यपूर्वेतील ताज्या संघर्षादरम्यान इराणने हा मार्ग अंशतः रोखल्यामुळे जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कडाडले होते. आता इराणच्या या नवीन शुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्राची चिंता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.