एस्सेल ग्रुपचे प्रमुख सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात 980 कोटी रुपये कर्ज प्रकरणात सीबीआयने FIR दाखल केली आहे. LICHFL च्या तक्रारीनंतर नेटवर्थबाबएस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठी कारवाई करत 980 कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, कर्ज मंजुरीदरम्यान आर्थिक माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात केवळ कर्जाचा व्यवहारच नव्हे, तर त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याचाही तपास केला जाणार आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे आर्थिक क्षेत्रासह कॉर्पोरेट जगताचेही लक्ष लागले आहे.
दोन कर्ज व्यवहारांमुळे प्रकरण चर्चेत
CBI च्या तपासात सुमारे 980 कोटींच्या दोन स्वतंत्र कर्ज व्यवहारांचा समावेश आहे. त्यातील पहिला व्यवहार 500 कोटींचा होता. हा निधी एका रिअल इस्टेट प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दुसऱ्या व्यवहारात सुमारे 480 कोटींचे कर्ज एका अन्य कंपनीला भविष्यातील भाडे उत्पन्नाच्या आधारे देण्यात आले होते. दोन्ही व्यवहारांमध्ये सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमीदार (Personal Guarantor) म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती. याच हमीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक प्रमाणपत्रांबाबत आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेटवर्थबाबत संशय
तक्रारीनुसार, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये सुभाष चंद्रा यांची निव्वळ संपत्ती (Net Worth) अत्यंत मोठ्या प्रमाणात दाखवण्यात आली होती. एका प्रमाणपत्रात ती सुमारे ₹59 हजार कोटींच्या आसपास तर दुसऱ्या दस्तऐवजात ₹40 हजार कोटींहून अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान या आकड्यांबाबत वेगळी माहिती समोर आल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. याच विसंगतीच्या आधारे तपास यंत्रणांनी चौकशीची दिशा निश्चित केली आहे.
डिफॉल्टनंतर उलगडले नवे तपशील
दोन्ही कर्ज खाती थकीत झाल्यानंतर त्यांची प्रक्रिया इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत सुरू झाली. या प्रक्रियेदरम्यान कर्जासाठी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक माहितीची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, नंतरच्या टप्प्यात यापूर्वी दाखवण्यात आलेल्या निव्वळ संपत्तीच्या आकड्यांबाबत स्वतः सुभाष चंद्रा यांनी वेगळी भूमिका मांडली. त्यामुळे कर्ज मंजुरीवेळी सादर केलेली माहिती आणि नंतर मांडण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये मोठे अंतर असल्याचा मुद्दा पुढे आला.
CBI काय तपासणार?
CBI आता या प्रकरणात अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा तपास करणार आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी सादर करण्यात आलेली आर्थिक प्रमाणपत्रे अचूक होती का, दस्तऐवजांमध्ये चुकीची माहिती देण्यात आली होती का, तसेच या प्रक्रियेत इतर कोणाची भूमिका होती का, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय कर्ज वितरणाची प्रक्रिया, मंजुरीचे निकष आणि संबंधित कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहार यांचाही तपास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणात आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
