Economic Survey: संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये एका वेगळ्या आणि गंभीर संकटाकडे देशाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचे व्यसन केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे, तर भारताच्या उत्पादकतेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. डिजिटल व्यसनामुळे लोकांची कमाई, नोकऱ्या आणि एकूणच आर्थिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा इशारा प्रथमच अशा अधिकृत दस्तऐवजात देण्यात आला आहे.
उत्पादकता घटली अन् मानसिक ताण वाढला
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, तासनतास सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर घालवल्यामुळे कार्यक्षेत्रातील (Workplace) उत्पादकता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. हे व्यसन केवळ तरुणांपुरते मर्यादित नसून वृद्धांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करत आहे. ऑनलाइन गेमिंग, सततची शॉपिंग आणि सायबर फसवणूक यामुळे लोकांचे थेट आर्थिक नुकसान होत आहे. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे चिंता (Anxiety), नैराश्य आणि निद्रानाश यांसारख्या समस्या वाढल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम व्यक्तीच्या आयुष्यभराच्या कमाईवर आणि कामाच्या क्षमतेवर होत आहे.
हेही वाचा – Amazon कडून मोठा निर्णय!16 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याची शक्यता, भारतातील टीम्सना बसणार फटका
वय-आधारित धोरणांची आग्रही मागणी
लहान मुले आणि तरुण पिढी या जाळ्यात सहज अडकत असल्याने, सर्वेक्षणात कठोर नियमावलीची गरज व्यक्त केली आहे. ॲप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळवण्यासाठी वयाची खात्री करणे (Age Verification) बंधनकारक असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. विशेषतः जुगार ॲप्स, ऑटो-प्लेइंग व्हिडिओ आणि जाहिरातींवर नियंत्रण मिळवणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जागतिक पावले; भारतासाठी धडा
डिजिटल व्यसनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी उचललेल्या पावलांचा हवाला या सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. फ्रान्समध्ये 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर (उदा. इंस्टाग्राम, फेसबुक) अधिकृत बंदी घालण्यात आली आहे. भारतातही विविध सरकारी विभागांनी एकत्र येऊन या समस्येवर वेळीच उपाययोजना न केल्यास, भविष्यात मानवी संसाधनांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे.
