Inter-Caste Marriage Scheme : भारतात आंतरजातीय विवाह करणे सोपे नाही. लग्नाचा खर्च बराच असतो. शिवाय, काही वेळेस विवाहाला घरच्यांचा विरोध असू शकतो. यामुळे अनेक अडचणी येतात. अनेकदा जोडप्यांना कर्ज किंवा पैसे उधार घ्यावे लागतात. परंतु, फार कमी लोकांना माहिती आहे की, एक सरकारी योजना (Government Scheme for Marriage) आहे, जी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना थेट 2.5 लाख रुपयांची मदत करते. डॉ. आंबेडकर योजनेअंतर्गत (Dr. Ambedkar Scheme) ही मदत दिली जाते, ज्यासाठी विवाह नोंदणी (Marriage Registration) आणि करत असलेले लग्न हे पहिले लग्न (First Marriage) असणे आणि आवश्यक कागदपत्रे (Documents) देणे बंधनकारक आहे. या सरकारी योजनेचा तपशील जाणून घेऊया.
योजनेचे स्वरूप आणि सुरुवात
या योजनेचे नाव डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मॅरेजेस (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages) असे आहे. ही योजना डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे चालवली जाते. जर एखादा युवक किंवा युवती दलित समुदायाबाहेरचा (Outside Dalit Community) असेल आणि त्याने दलित समुदायाच्या व्यक्तीसोबत विवाह केला, तर त्या जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. ही योजना 2013 (Two Thousand Thirteen) मध्ये सुरू झाली आणि आजही सुरू आहे.
पात्रतेचे नियम
– या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता (Eligibility) पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
– विवाह करणाऱ्या दोघांपैकी एक व्यक्ती दलित समुदायातील (Dalit Community) असणे आवश्यक आहे.
– हा विवाह हिंदू विवाह कायदा, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
– ही आर्थिक मदत केवळ पहिल्या विवाहासाठी दिली जाते.
– योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे गरजेचे आहे.
– जर जोडप्याने आधीच कोणत्याही इतर योजना किंवा सरकारकडून आर्थिक मदत घेतली असेल, तर ती रक्कम 2.5 लाख रुपयांमधून वजा केली जाईल.
आर्थिक मदत कशी मिळते?
2.5 लाख रुपयांची मदत दोन भागांमध्ये दिली जाते. पहिला भाग म्हणून 1.5 लाख रुपये थेट जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात (Joint Bank Account) इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (NEFT / RTGS) द्वारे पाठवले जातात. उर्वरित 1 लाख रुपये 3 वर्षांसाठी मुदत ठेव (FD) मध्ये ठेवले जातात. 3 वर्षांनंतर हे पैसे व्याजासहित जोडप्याला दिले जातात.
अर्ज करण्याची पद्धत
– आंतरजातीय विवाह केलेल्या आणि या योजनेसाठी पात्र असलेल्या जोडप्यांना खालील प्रक्रियेनुसार लाभ घेता येतो:
– आपल्या खासदारांच्या किंवा आमदारांच्या शिफारशीसह अर्ज जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारमार्फत पाठवावा. किंवा, थेट डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या संकेतस्थळावरून (Website) माहिती घेऊन अर्ज करावा.
– आवश्यक कागदपत्रे: विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate), दलित भागीदाराचे जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate), पहिला विवाह (First Marriage) असल्याचा पुरावा, शपथपत्र (Affidavit), उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate), संयुक्त बँक खात्याचा तपशील (Joint Bank Account Details)
– आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (Economically Weaker) असलेल्या किंवा लग्नाचा खर्च टाळणाऱ्यांसाठी ही मदत मिळाल्यास लग्नाचा खर्च थोडा हलका होऊ शकतो. तसेच, लग्नानंतरच्या सुरुवातीच्या काळासाठीही खर्चात मदत होऊ शकते.
