8th pay commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर मांडलेला ‘5-सदस्यीय फॅमिली मॉडेल’चा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. हा प्रस्ताव केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित नसून, वेतन ठरवण्याच्या संपूर्ण पद्धतीत बदल घडवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
आतापर्यंत वेतन आयोगाकडून किमान वेतन निश्चित करताना तीन सदस्यीय कुटुंबाचा विचार केला जात होता. यामध्ये कर्मचारी, त्याची पत्नी आणि दोन मुलांच्या गरजांचा आधार घेत पगाराची रचना केली जात असे. मात्र, बदलत्या काळानुसार कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. विशेषतः वृद्ध पालकांची जबाबदारी लक्षात घेता, सध्याची पद्धत अपुरी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे.
हेही वाचा: Gold Silver Rate Today: सण-समारंभाच्या तोंडावर सोन्याचे भाव कडाडले; पाहा प्रमुख शहरातील आजचे दर
याच पार्श्वभूमीवर ‘5-सदस्यीय फॅमिली फॉर्म्युला’चा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या नवीन सूत्रानुसार वेतन निश्चित करताना कर्मचारी (1 युनिट), पत्नी (1 युनिट), दोन मुले (प्रत्येकी 0.8 युनिट) आणि पालक (0.8 युनिट) असा एकूण 5.2 युनिट्सचा विचार केला जाईल. म्हणजेच, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात आता पालकांनाही महत्त्वाचा घटक मानण्यात येणार आहे. या बदलामुळे किमान वेतन ठरवताना खर्चाचा अंदाज मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
जर हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर पगाराच्या आकड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूलभूत वेतन 18,000 रुपये आहे. नवीन सूत्रानुसार हे वेतन सुमारे 26,000 ते 30,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. याशिवाय, सध्या लागू असलेला फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट आहे. तो वाढून 3.68 पट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूण पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.
हेही वाचा: Baba Venga Prediction On Gold Price : बाबा वेंगांचे सोन्यावर मोठं भाकीत! लोकांचा 'त्या' गोष्टीवरून विश्वास उठेल अन् सोन्याचे दर थेट....
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, वाढती महागाई, आरोग्यसेवेचा वाढलेला खर्च आणि कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांची जबाबदारी लक्षात घेता वेतन निश्चितीची सध्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे नवीन फॉर्म्युला स्वीकारल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा मिळेल.
सध्या हा प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन असून, यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, हा फॉर्म्युला लागू झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा बदल ठरू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.