नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. देशभरातील सुमारे 1.19 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्ती आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. आज, 13 एप्रिल 2026 रोजी, नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी एनसी-जेसीएमच्या ड्राफ्टिंग कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, यामध्ये ‘कॉमन मेमोरेंडम’ला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. हाच दस्तऐवज भविष्यातील वेतन, भत्ते आणि सेवा अटींचे मुख्य आधार ठरणार आहे.
या बैठकीत रेल्वे, संरक्षण आणि इतर विभागांतील कर्मचारी प्रतिनिधी एकत्र येऊन आपल्या मागण्या एकत्रितपणे मांडणार आहेत. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे नेते सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले की, 12 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत तयार झालेल्या प्राथमिक मसुद्याला आज अंतिम रूप दिले जाईल. त्यामुळे ही बैठक कर्मचारी संघटनांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
सर्वात चर्चेचा विषय ठरलेला आहे तो म्हणजे ‘फिटमेंट फॅक्टर’. सातव्या वेतन आयोगात हा घटक 2.57 होता, मात्र आता कर्मचारी संघटना तो वाढवून 3.15 ते 3.25 किंवा त्याहून अधिक करण्याची मागणी करत आहेत. जर सरकारने 3.25 चा फिटमेंट फॅक्टर मंजूर केला, तर मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होईल. याचा थेट परिणाम घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्त्यांवरही होणार आहे.
याशिवाय, महागाई भत्ता बेसिक वेतनात समाविष्ट करण्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. सध्या महागाई भत्ता हा सुमारे 58 टक्के असून तो लवकरच 60 टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे महागाई भत्ता हा बेसिकमध्ये विलीन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. असे झाल्यास ग्रॅच्युइटी, प्रवास भत्ता आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी आयोगासमोर नऊ अतिरिक्त मुद्द्यांचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. हे मुद्दे आधीच्या प्रश्नावलीत समाविष्ट नव्हते, त्यामुळे त्यावर विशेष चर्चा अपेक्षित आहे. या सर्व मुद्द्यांवर आजच्या बैठकीत सखोल चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, 24 एप्रिल 2026 रोजी उत्तराखंडची राजधानी देहरादून येथे पुढील महत्त्वाची बैठक होणार आहे. तसेच 28 ते 30 एप्रिल दरम्यान दिल्लीतही आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यात विविध कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांशी चर्चा होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली असून, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर्मचारी संघटनांची अपेक्षा आहे की, आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात याव्यात. त्यामुळे आजची बैठक भविष्यातील आर्थिक धोरणांसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
