Anil Ambani Fraud Case: अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांवर सुरू असलेली चौकशी आणखी गंभीर वळणावर गेली आहे. अनेक महिन्यांपासून शंका-आडाखे, छापेमारी, चौकशी यामध्ये अडकल्यानंतर आता प्रत्यक्ष जप्तीची धडक कारवाई झाल्याची माहिती सूत्रांकडून पुढे आली आहे. कथितपणे बँकांकडून घेतलेल्या प्रचंड कर्जातील अनियमितता लक्षात घेऊन, तपास यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्याचे समजते. अंदाजे 3000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ही कारवाई झाली असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
राज्यात आणि देशभरातील चर्चेचा हा विषय पुन्हा प्रकाशझोतात आला कारण या मालमत्तांमध्ये फक्त ऑफिस किंवा व्यावसायिक प्लॉट नाहीत तर प्रत्यक्ष राहणीची घरे, कार्यालयीन इमारती, विविध शहरांतील फ्लॅट, जमीन, कार्यालयीन विभाग यांचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जातं. ही कारवाई एकाच ठिकाणी न होता विविध शहरांमध्ये समांतरपणे करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा तपास केवळ एका शाखेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर धागे अनेक स्तरांवर जोडले जात आहेत.
या प्रकरणात तपासकर्त्यांनी असा दृढ संशय नोंदवला आहे की, कर्ज म्हणून मिळालेली मोठी रक्कम पुढे जाऊन शेल कंपन्या किंवा संबधित कंपन्यांच्या नावांवर फिरवली गेली आणि मग त्यातून प्रत्यक्ष लाभ मिळवला गेला. बँकांचे लाखो-कोट्यांचे कर्ज मिळाल्यानंतर ते प्रत्यक्ष उद्देशासाठी वापरले गेले की नाही, यावरच मुख्य प्रश्न आहे. हाच मुद्दा तपासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
तपास यंत्रणेने काही महिन्यांपूर्वी अनेक छापे घातले होते. त्या वेळी अनिल अंबानी आणि त्यांच्याशी निगडित काही अधिकाऱ्यांना समोरासमोर चौकशीसाठी बोलावलंही गेलं होतं. त्यानंतरही फाईल शांत बसलेली नव्हती. पैशांचा मार्ग, व्यवहारांची साखळी, निधी कोणत्या खात्यातून कोणत्या खात्यात हलवला गेला आणि कोणत्या सेल कंपनीपर्यंत पोहोचला हे सर्व नोंदी, व्यवहार आणि पुरावे आधारावर पुन्हा पुन्हा तपासले जात होते.
हेही वाचा:Insurance Claim : इन्शुरन्स कंपन्यांची मनमानी? क्लेम नाकारल्यास 'येथे' करा ऑनलाइन तक्रार
आता जप्ती झाल्याची माहिती समोर येत असताना या तपासात आणखी काही मोठे टप्पे पुढे असू शकतात, अशी चर्चा निर्माण झाली आहे. येत्या दिवसांत प्रत्यक्ष अधिकृत निवेदन होण्याची शक्यता असून त्यानंतर अनेक नवीन माहिती सार्वजनिक होण्याचीही दाट शक्यता आहे.
उद्योगक्षेत्रातील एकेकाळंच अत्यंत चर्चेत असलेलं नाव आज अशा प्रकारच्या कायदेशीर अडचणीत सापडले आहे हे चित्र नक्कीच उद्योगक्षेत्राला चकित करणारे आहे.
