मुंबई: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच अंगाची लाहीलाही कमी करण्यासाठी थंडगार पेयांकडे वळणाऱ्या तळीरामांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे सूर्याचा पारा चढत असतानाच, दुसरीकडे मद्याच्या किमतींचा पाराही चढण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. 'खिशाला कात्री' लागण्याची ही चिन्हे केवळ अफवा नसून, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांनी आता थेट राज्यांकडे दरवाढीसाठी साकडे घातले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मद्यप्रेमींना त्यांच्या आवडत्या ब्रँडसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
मद्य बाजारातील या दरवाढीमागे केवळ मद्याचे अर्क कारणीभूत नसून, बाह्य वेष्टन आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली अभूतपूर्व वाढ हे मुख्य कारण आहे. गेल्या काही आठवड्यांत पॅकिंग मटेरियलच्या किमतीत 10 ते 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या काचेच्या बाटल्यांमधून हे मद्य घराघरांत पोहोचते, त्यांच्या किमतीत तब्बल 20 टक्क्यांची भर पडली आहे.
इतकेच नाही तर कागदी पुठ्ठ्यांच्या (Cartons) किमतीत चक्क 100 टक्क्यांची वाढ झाल्याने मद्य उत्पादकांचे 'नफ्याचे गणित' पूर्णपणे कोलमडले आहे. 'ब्र्युअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'च्या मते, जागतिक संघर्ष आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीचा हा थेट फटका भारतीय बाजारपेठेला बसत आहे.
या संकटात भर टाकली आहे ती ॲल्युमिनियमच्या टंचाईने आणि इंधन दरवाढीने. ॲल्युमिनियमच्या कमतरतेमुळे बिअर कॅन्सच्या निर्मितीवर मर्यादा आल्या आहेत, तर नैसर्गिक वायूच्या तुटवड्यामुळे काचेच्या कारखान्यांचे काम मंदावले आहे. दुसरीकडे, इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे मालवाहतूक खर्च 10 टक्क्यांनी महागला आहे. कच्च्या मालापासून ते तयार माल दुकानापर्यंत पोहोचेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खर्चाचा डोंगर उभा राहिल्याने, मद्य उत्पादक संघटनांनी आता भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या किमतीत सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी राज्य सरकारांकडे केली आहे.
'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज'ने व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार, जर राज्य सरकारांनी या दरवाढीला तातडीने हिरवा कंदील दिला नाही, तर उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करावा लागेल. अशा परिस्थितीत उत्पादनावर मर्यादा येऊन बाजारपेठेत मद्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. "मागणी तसा पुरवठा" हे सूत्र जर बिघडले, तर ऐन उन्हाळ्यात बिअर आणि इतर मद्याची टंचाई निर्माण होऊन ग्राहकांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रुपयाचे जागतिक बाजारपेठेतील अवमूल्यनही या परिस्थितीला कारणीभूत ठरत आहे.
जर राज्यांनी ही मागणी मान्य केली, तर बिअर आणि विदेशी मद्याच्या बाटलीमागे किमान पाच ते 10 टक्के दरवाढ होऊ शकते. याचा अर्थ असा की, सर्वसामान्य ब्रँड्सच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ दिसून येईल. एकीकडे उन्हाळ्यामुळे वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे आणि दुसरीकडे वाढत्या खर्चामुळे खिसा रिकामा होण्याची भीती आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, आगामी काळ मद्यप्रेमींसाठी परीक्षेचा असणार आहे. उत्पादन खर्चाचे हे 'चक्रव्यूह' भेदण्यासाठी कंपन्यांना दरवाढ करणे अपरिहार्य वाटत आहे. आता चेंडू राज्य सरकारांच्या कोर्टात असून, महसूल वाढवायचा की ग्राहकांचा रोष ओढवून घ्यायचा, या पेचात प्रशासन अडकले आहे. ही दरवाढ प्रत्यक्षात कधी लागू होते, याकडे आता संपूर्ण मद्य बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
