Odisha Maoists Surrender : ओडिशा सरकारने माओवाद्यांसाठी जाहीर केलेल्या आकर्षक आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने बक्षीस रकमेत भरघोस वाढ केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच मलकानगिरी जिल्ह्यात 22 नक्षलवाद्यांनी सामूहिकरीत्या शस्त्रे खाली ठेवली आहेत.
मलकानगिरीमध्ये माओवाद्यांचे सामूहिक पाऊल
ओडिशातील मलकानगिरी जिल्ह्यात मंगळवारी किमान 22 नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. विशेष म्हणजे, यामध्ये ACM आणि DCM सारख्या वरिष्ठ पदांवरील कॅडर्सचा समावेश असून त्यांच्यावर 5.5 लाख ते 27.5 लाख रुपयांपर्यंतची बक्षीसे होती. या वर्षातील हे पहिलेच मोठे सामूहिक आत्मसमर्पण मानले जात आहे. ओडिशाचे पोलीस महासंचालक (DGP) वाय. बी. खुरानिया यांनी या ऐतिहासिक घडामोडीची पुष्टी केली असून, यामुळे माओवादी चळवळीला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
आकर्षक बक्षीस योजनेचा परिणाम
राज्य सरकारने 27 नोव्हेंबर रोजी आपल्या धोरणात सुधारणा करत बक्षीस रक्कम शेजारील छत्तीसगड राज्यापेक्षा 10 टक्के अधिक निश्चित केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे ओडिशातील सक्रिय माओवाद्यांना, जे प्रामुख्याने छत्तीसगडमधून आलेले आहेत, मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे. सुधारित रचनेनुसार, बक्षीस रक्कम 2014 च्या तुलनेत चार ते पाच पटीने वाढवण्यात आली असून, यामुळे माओवाद्यांच्या संघटनेत मोठी फूट पडताना दिसत आहे.
छत्तीसगडपेक्षा 10 टक्के अधिक रकमेची तरतूद
ओडिशाच्या नव्या धोरणानुसार, ज्या सेंट्रल कमिटी सदस्यावर छत्तीसगडमध्ये 1 कोटींचे बक्षीस आहे, त्याला ओडिशात आत्मसमर्पण केल्यास 1.10 कोटी रुपये मिळतील. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार 10 लाख रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन देणार असल्याने ही एकूण रक्कम 1.20 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ही रक्कम केवळ 25 लाख रुपये इतकी मर्यादित होती. अगदी खालच्या स्तरावरील पक्षाच्या सदस्यालाही आता 1 लाखाऐवजी 1.65 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
राज्यातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची स्थिती
ओडिशामधील कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट आणि मलकानगिरीसह एकूण 9 जिल्हे अद्याप माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आहेत. यातील सहा जिल्ह्यांच्या सीमा थेट छत्तीसगड राज्याला लागून आहेत, जे माओवादी कारवायांचे मुख्य केंद्र मानले जाते. या भौगोलिक परिस्थितीमुळेच माओवाद्यांचा ओडिशात शिरकाव सोपा होतो. मात्र, सरकारने घेतलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनाच्या निर्णयामुळे या सीमावर्ती भागातील माओवादी कारवाया (LWE) कमकुवत होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
दहशतवादविरोधी मोहिमेला बळकटी
माओवाद्यांच्या सामूहिक आत्मसमर्पणामुळे राज्याच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेला मोठे बळ मिळाले आहे. पोलिसांच्या मते, ओडिशात सक्रिय असलेल्या माओवाद्यांपैकी जवळपास 95 टक्के माओवादी हे मूळचे छत्तीसगडमधील आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी ओडिशालगतच्या राज्यांपेक्षा अधिक रक्कम देण्याचे धोरण अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. यामुळे भविष्यात माओवादाचा बीमोड करणे अधिक सोपे होईल आणि राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
