Mumbai Mayor Salary : देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) वार्षिक बजेट तब्बल 74,000 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक साम्राज्यावर नियंत्रण ठेवणारे मुंबईचे महापौर हे शहराचे 'प्रथम नागरिक' मानले जातात. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीला इतर बड्या अधिकाऱ्यांसारखा लाखोंचा पगार मिळत नाही. महापौरांना तांत्रिकदृष्ट्या पगार नसून 'मानधन' दिले जाते. त्यांचे मूळ मासिक मानधन केवळ 6,000 रुपये इतकेच असून, इतर भत्त्यांसह हा आकडा दरमहा साधारण 55,000 रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
महापौरांच्या खिशातील 'हिशोब' आणि सुविधा
मुंबईच्या महापौरांचे उत्पन्न हे फिक्स पगारावर आधारित नसल्याने त्यांना वार्षिक वेतनवाढीचा कोणताही लाभ मिळत नाही. त्यांचे आर्थिक लाभ खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होतात:
- महापौरांचे मूळ मासिक मानधन 6,000 रुपये असून, दूरध्वनी आणि आतिथ्य भत्त्यांनंतर ते साधारण 55,000 रुपये होते.
- त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 6,00,000 ते 6,50,000 रुपयांच्या दरम्यान असते.
- पगार कमी असला तरी त्यांना राहण्यासाठी आलिशान अधिकृत निवासस्थान, दिमतीला सरकारी गाडी, ड्रायव्हर आणि कर्मचारी वर्ग अशा राजेशाही सुविधा मिळतात.
- अधिकृत भेटी, बैठका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना विशेष भत्तेही दिले जातात.
हेही वाचा - Borivali Railway Station: 8K स्क्रीन, 381 मार्गांचं डिजिटल जाळं...बोरिवली स्थानकात देशातील सर्वात मोठी यंत्रणा सज्ज
सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेची शर्यत
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. मुंबईच्या महापौरपदासाठी 'खुला प्रवर्ग' जाहीर झाल्यामुळे चुरस अधिक वाढली आहे. ज्या पक्षाचा महापौर या खुर्चीवर बसतो, त्या पक्षाकडे मुंबईतील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे 74,000 कोटींचे बजेट हाताळण्याची ताकद येते. मालमत्ता कर, पाणी बिल आणि विकास शुल्क यांतून जमा होणारा कोट्यवधींचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो, ज्याचे नियोजन करण्याची अंतिम जबाबदारी महापौरांच्या नेतृत्वाखालील सभागृहाची असते.
जबाबदारीचे ओझे आणि शहराचे नियंत्रण
महापौर हे केवळ पद नसून ती एक मोठी जबाबदारी आहे. मुंबईतील रस्ते, उड्डाणपूल, ड्रेनेज साफसफाई आणि मान्सूनपूर्व नियोजनापासून ते आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत सर्वच कामांचे नियंत्रण या पदावरून केले जाते. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून शहराचा विकास साधणे हे महापौरांसमोरील मुख्य आव्हान असते. मानधन कमी असले तरी, मुंबईचे प्रतिनिधी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळणे आणि शहराच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणे, हे या पदाचे खरे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच, पगारापेक्षा या पदाची प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये नेहमीच अटीतटीची लढत पाहायला मिळते.
हेही वाचा - AC Local Time Table: घामाच्या धारा विसरा, आता गारेगार प्रवास करा; पाहा पश्चिम रेल्वेच्या नव्या एसी लोकलचे संपूर्ण वेळापत्रक