Saturday, February 14, 2026 03:18:44 AM

Union Budget 2026 : यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गेल्या 75 वर्षांची परंपरा मोडणार; काय बदल होणार?, वाचा सविस्तर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

union budget 2026  यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गेल्या 75 वर्षांची परंपरा मोडणार काय बदल होणार वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र यावेळी गेल्या ७५ वर्षांपासून चालत आलेली एक परंपरेला मोडणार आहे. निर्मला सीतारमण या सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यांच्या भाषणाच्या उत्तरार्धाचा (भाग ब) वापर भारताच्या आर्थिक दृष्टिकोनाची आणि सुधारणांच्या अजेंडाची रूपरेषा मांडण्यासाठी मुख्य व्यासपीठ म्हणून करतील, असे समजते. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये, दृष्टिकोन (भाग अ) मध्ये मांडण्यात आला होता. तर (भाग ब) हा कर आणि धोरणात्मक घोषणांपुरता मर्यादित होता.

हेही वाचा : Halwa Ceremony Before Union Budget: बजेटच्या आधी का होते ‘हलवा सेरेमनी’? गोड पदार्थामागे लपलेली मोठी परंपरा; जाणून घ्या

उद्या सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये सीतारमण त्यांच्या भाषणाच्या (भाग ब) मध्ये सविस्तरपणे मुद्दे मांडले जातील, अशी अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये तात्काळ धोरणात्मक उपाययोजना आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे हे दोन्ही अधोरेखित होतील. 2019 मध्ये त्यांच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी बजेट कागदपत्रे संसदेत आणण्यासाठी दशकांपासून वापरात असलेल्या चामड्याच्या ब्रीफकेसऐवजी लाल कापडात गुंडाळलेला पारंपारिक 'बही-खाता' वापरला होता. त्यानंतरही गेल्या अनेक वर्षांपासून असेच चालत आले आहे. तसेच या वर्षीचा अर्थसंकल्प कागदविरहित स्वरूपात असेल, असे समजते.

हेही वाचा : Budget 2026 Date And Time: निर्मला सीतारमण रचणार इतिहास; कधी आणि कुठे पाहायचं देशाच्या अर्थसंकल्पाच लाईव्ह कव्हरेज

रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता सीतारमण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर 2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही एक दुर्मिळ घटना असेल. उद्योग तज्ञांना सीमाशुल्कात कमी कर स्लॅबमध्ये फेरबदल करण्याची आणि भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण खर्चात वाढ होण्याचीही अपेक्षा आहे.


सम्बन्धित सामग्री





ताज्या बातम्या




ताज्या बातम्या