खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! EPFO वाढवणार किमान पेन्शन?

खासगी क्षेत्रातील लाखो नोकरदार आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना’ (EPFO) कडून ‘कर्मचारी पेन्शन योजने’ (EPS) अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनच्या रकमेत वाढ केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील गिर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ (CBT) च्या 240 व्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत बोर्डाच्या सदस्यांकडून सध्याच्या 1,000 रुपयांच्या किमान पेन्शनच्या मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी लावून धरली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची दीर्घकालीन मागणी

सध्याच्या भीषण महागाईच्या काळात ईपीएस अंतर्गत मिळणारी 1,000 रुपयांची मासिक पेन्शन अत्यंत तोकडी पडत असल्याची भावना निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध कामगार संघटनांनी ही किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपयांवरून थेट 7,500 रुपये करावी आणि त्याला महागाई भत्ता (DA) जोडावा, अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या आणि जगण्याच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ही वाढ अत्यंत आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. जर या प्रस्तावावर सीबीटीच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला, तर तो खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक दिलासा ठरेल.

85 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना होणार थेट फायदा

सरकारी आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत देशात ईपीएस अंतर्गत मासिक पेन्शन घेणाऱ्या पेन्शनधारकांची संख्या तब्बल 85,84,604 इतकी होती. पेन्शन वाढीचा निर्णय झाल्यास या लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा थेट फायदा होईल.

हेही वाचा – IDBI बँकेच्या खासगीकरणानंतर आता सरकार या 4 सरकारी बँकांमधील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत; बँकांच्या एकत्रीकरणाचीही योजना

दरम्यान, 10 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत बोलताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी स्पष्ट केले होते की, सरकार सध्या 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय मदत पुरवत आहे. पेन्शन फंडाची भविष्यातील आर्थिक स्थिरता आणि दायित्वे लक्षात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 19 नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.