इराण: पश्चिम आशियात भडकलेल्या युद्धामुळे आणि इराणभोवती वाढत चाललेल्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढत असून त्या प्रति बॅरल 115 डॉलरच्या धोकादायक पातळीच्या पुढे गेल्या आहेत. तेलाच्या दरात अशी झपाट्याने वाढ झाली की त्याचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहत नाही, तर जगभरात महागाईचा दबाव वाढतो. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे अन्नधान्यापासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच वस्तू महाग होतात आणि त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसतो.
या संकटाच्या केंद्रस्थानी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. हा केवळ अरुंद जलमार्ग नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानला जातो. जगभर वापरल्या जाणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी सुमारे 20 टक्के तेल या मार्गातून वाहतूक होते. मात्र इराण-इस्रायल संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हा मार्ग जवळपास ठप्प झाला आहे. संभाव्य हल्ल्यांच्या भीतीमुळे मोठ्या टँकर कंपन्या आणि जहाज मालक या परिसरातून जहाजे पाठवण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी वाहतूक थांबली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे तेलाची उपलब्धता कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम किंमतींवर दिसू लागला आहे. बाजारातील आकडेवारीनुसार, अमेरिकेच्या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्च्या तेलाच्या दरात सुमारे 28 टक्क्यांची वाढ झाली असून तो जवळपास 116 डॉलर प्रति बॅरल या पातळीवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे ब्रेंट क्रूडच्या दरातही 26 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून तो सुमारे 117 डॉलर प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत आहे. वायदा बाजाराच्या इतिहासात 1983 नंतर एका आठवड्यात नोंदवलेली ही सर्वात मोठी वाढ असल्याचे सांगितले जाते.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक लवकरच सुरळीत झाली नाही तर ही परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. सध्या संकट केवळ वाहतुकीपुरते मर्यादित नाही, तर तेल उत्पादनावरही त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. खाडीतील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी संभाव्य धोक्याचा अंदाज घेत सावध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
कुवेतने जहाजांच्या सुरक्षिततेबाबत इराणकडून मिळणाऱ्या इशाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून तेल उत्पादनात आणि रिफायनरीच्या कामकाजात कपात केली आहे. इराकमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर मानली जात आहे. दक्षिणेकडील तेल क्षेत्रांमधील उत्पादन युद्धापूर्वी 4.3 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतके होते, ते आता घटून 1.3 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतके राहिले आहे. म्हणजेच जवळपास 70 टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे.
दरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) ही साठ्यांवर वाढत्या दबावाचा विचार करून समुद्रातील ऑफशोर तेल उत्पादन अतिशय सावधपणे व्यवस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला तर जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत तेलाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्याचा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर आणि महागाईवरही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
