Divorce Law India: लग्न मोडल्यानंतर प्रत्येक वेळी पतीने पत्नीला पोटगी द्यावी, ही सर्वसाधारण समजूत. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निर्णयाने या समजुतीला मोठं वळण दिलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, घटस्फोटानंतर पोटगी हा आपोआप मिळणारा अधिकार नसून, तो मिळवण्यासाठी आर्थिक गरज सिद्ध करावी लागते. जर पत्नी स्वतः कमावते, आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहे, तर तिला पोटगी देण्याची गरज नाही.
हा निर्णय एका रेल्वेतील महिला अधिकारीच्या याचिकेवर देण्यात आला. संबंधित महिलेने पतीपासून वेगळं राहून पोटगीची मागणी केली होती. परंतु, दोघेही उच्च उत्पन्न गटातील अधिकारी असल्याने न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली. न्यायालयानं म्हटलं, “पोटगी ही फक्त गरज असलेल्या महिलांसाठी आहे, ती आर्थिक सहाय्याची हमी आहे, बक्षीस नव्हे.”
पार्श्वभूमी
या दांपत्याचं लग्न 2010 मध्ये झालं आणि फक्त 14 महिन्यांच्या सहजीवनानंतर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर दोघे वेगळं राहू लागले. 2023 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयानं क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, महिलेनं हा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आणि पोटगीची मागणी केली.
न्यायालयाचं निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महिलेनं केलेल्या युक्तिवादाकडे लक्ष दिलं. ती घटस्फोटाच्या विरोधात नव्हती, परंतु आर्थिक सुरक्षिततेच्या मागणीवर ठाम होती. न्यायालयानं निरीक्षण केलं की, “जर एखादी पत्नी विवाह संपवण्यास तयार असते पण मोठ्या रकमेसाठी आग्रह धरते, तर तिचा हेतू भावनिक नसून आर्थिक असतो.”
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, “कायदा कोणाच्याही बाजूने झुकत नाही. पोटगी देताना न्यायालय दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक स्थितीचा, उत्पन्नाचा आणि वर्तनाचा विचार करते.”
कायदा काय सांगतो?
हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार, पोटगी देण्याचा अधिकार आणि त्याची मर्यादा न्यायालय ठरवतं. या कलमानुसार, निर्णय देताना पती-पत्नीचे उत्पन्न, संपत्ती, जीवनमान आणि वर्तन यांचा विचार केला जातो. उद्देश हा आहे की, घटस्फोटानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये आर्थिक न्याय टिकावा.
या निर्णयाने स्पष्ट झालं आहे की, विवाह संपल्यानंतर पोटगी मिळवण्यासाठी “स्त्री” ही एकमेव ओळख पुरेशी नाही. आर्थिक गरज असणं आवश्यक आहे. स्वतःच्या पायावर उभी राहिलेली, स्थिर नोकरी करणारी महिला पोटगीस पात्र नाही, असं न्यायालयानं ठामपणे सांगितलं आहे.
हा निर्णय देशातील अनेक घटस्फोट प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. न्यायालयानं केवळ कायद्याचं पालन केलं नाही, तर समाजातील बदलत्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनालाही बळ दिलं आहे.