देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आगामी दिवसांत होणाऱ्या संभाव्य मोठ्या आंदोलनांची शक्यता लक्षात घेता, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने दिल्लीत तैनात असलेल्या ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस’च्या (CAPF) 273 अतिरिक्त कंपन्यांच्या तैनातीचा कालावधी थेट 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि इतर काही संघटनांकडून पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी या सुरक्षा दलांना दिल्लीत पाचारण करण्यात आले होते.
दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीनंतर गृह मंत्रालयाची तातडीने मंजुरी
सरकारी सूत्रांनी शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला सीएपीएफच्या या तुकड्यांची तैनाती 20 ऑक्टोबरपर्यंतच निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, राजधानीतील सद्यस्थिती आणि आंदोलकांची आक्रमक भूमिका पाहता, सुरक्षेचा कालावधी वाढवणे आवश्यक बनले होते. 22 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक अधिकृत पत्र पाठवून सीएपीएफच्या कंपन्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. या पत्राची तातडीने दखल घेत गृह मंत्रालयाने दिल्ली पोलीस आणि संबंधित सीएपीएफ युनिट्सना आपापसात योग्य समन्वय साधून 31 ऑक्टोबरपर्यंत कडक बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्लीत कडक निगराणी
सीएपीएफ जवानांची ही तुकडी सर्वात आधी 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत दाखल झाली होती. गृह मंत्रालयाने एकूण 301 सीएपीएफ कंपन्यांच्या तैनातीला मंजुरी दिली होती, ज्यामध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी मागणी केलेल्या 221 कंपन्या आणि 8 ऑक्टोबर रोजी मागवलेल्या आणखी 80 कंपन्यांचा समावेश होता.
हेही वाचा – ‘CJP अन् आमचा अजेंडा वेगळा…’; ‘या’ बड्या नेत्याचा अचानक यु-टर्न; अभिजीत दीपकेंना मोठा झटका
गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलक जंतर-मंतर, संसद भवन, निवडणूक आयोग आणि इंडिया गेट यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांवर अचानक एकत्र येऊन आंदोलने करू शकतात. याशिवाय, केंद्रीय मंत्र्यांचे निवासस्थान आणि सरकारी कार्यालयांच्या बाहेरही निदर्शने होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दिल्लीला छावणीचे स्वरूप आले असून पोलीस यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे.
