Prescription Mandatory: भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या खोकल्याच्या सिरपच्या विक्रीबाबत केंद्र सरकारने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. बाजारातील वाढती भेसळ, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय होणारी अंदाधुंद विक्री आणि औषध निर्मितीमधील विविध त्रुटी समोर आल्यानंतर, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या नियमांमुळे आता ग्राहकांना कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमधून डॉक्टरांच्या वैध चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) खोकल्याचे किंवा कोणतेही सिरप खरेदी करता येणार नाही.
नियमांमध्ये सुधारणा आणि कठोर कारवाईचा इशारा
आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'शेड्युल के' (Schedule K) अंतर्गत येणाऱ्या विशिष्ट औषधांच्या नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणेद्वारे संबंधित यादीतून थेट "सिरप" हा शब्दच वगळण्यात आला असून, या नव्या नियमाला 'ड्रग्ज (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६' (Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026) असे नाव देण्यात आले आहे. यापुढे परवाना किंवा प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सिरपची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कायदेशीर बडगा उगारला जाईल, तसेच त्यांचे परवानेही रद्द केले जातील. लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि ओव्हर-द-काउंटर (OTC) औषध खरेदीचे धोके टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून, आगामी काळात याच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल.
बालकांचा मृत्यू आणि केंद्राचे राज्यांना कडक निर्देश
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याचे सिरप पिल्याने लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटना नुकत्याच समोर आल्या होत्या. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक तातडीची बैठक आयोजित केली होती.
हेही वाचा – Telegram App Ban: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्राम ॲपवर बंदी, दिली महत्त्वाची माहिती
दरम्यान, या बैठकीत आरोग्य सचिव पुन्या सलिला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांना कडक तपासणीचे आदेश दिले असून, कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमधील औषध निर्मिती कारखान्यांची अचानक तपासणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास थेट कारखाने बंद केले जातील. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला देशभरातून तब्बल 200 हून अधिक वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
