ज्ञानेश कुमारांना वाढता विरोध, त्यातच ECचा मोठा निर्णय! तब्बल 17 राज्यातील मतदार याद्यांचे होणार पुनरीक्षण; वगळलेल्या मतदारांना संधी मिळणार?
नवी दिल्ली : देशभरातील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेतील तिढा लक्षात घेता, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 17 राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणाची घोषणा केली आहे, असे निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया ब्लॉकच्या इतर नऊ नेत्यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना नोटीस बजावल्यानंतर लगेचच ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा यांसह 17 राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची विशेष संक्षिप्त पुनर्तपासणी केली जाईल.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वी एसआयआर प्रक्रियेवर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या भेटीची वेळ मागितली होती. परंतु सरन्यायाधीशांनी ही मागणी फेटाळली. त्यांनी नमूद केले की, हे मुद्दे आधीच न्यायालयात प्रलंबित असून नेते न्यायालयीन कार्यवाहीद्वारे दिलासा मिळवू शकतात.
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later. — ANI (@ANI) October 15, 2026
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.