EU Trade Deal: भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात बहुप्रतीक्षित व्यापारी कराराच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच भारताला मोठा आर्थिक धक्का बसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे अमेरिका सातत्याने भारतावर दबाव वाढवत असताना, दुसरीकडे युरोपियन युनियनने भारताच्या निर्यातीवरील सवलती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या निर्यात क्षेत्रात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेने यापूर्वीच भारतावर कठोर भूमिका घेतली आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी देत वातावरण अधिक तापवले होते. याशिवाय, व्हिसा नियमांमधील बदलांमुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांनाही थेट फटका बसला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता युरोपियन युनियनकडूनही भारताला मोठा दणका बसला आहे. युरोपने ‘जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स’ (GSP) या सवलत योजनेतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत विकसनशील देशांना युरोपमध्ये निर्यातीवर कमी टॅरिफचा लाभ मिळत होता. मात्र, आता ही सवलत संपुष्टात येणार असल्याने भारताच्या निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
युरोपियन युनियनच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२८ या कालावधीत भारत, इंडोनेशिया आणि केनिया या तीन देशांना जीएसपी योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही अहवालांनुसार भारताच्या सुमारे ८७ टक्के निर्यातीवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, या दाव्यांवर भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाच्या मते, प्रत्यक्षात याचा परिणाम मर्यादित असून तो केवळ सुमारे २.६६ टक्क्यांपर्यंतच असण्याची शक्यता आहे. तरीही, निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
युरोपियन युनियनने हा निर्णय का घेतला, यामागे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. ज्या देशांची निर्यात ठराविक मर्यादेपेक्षा वेगाने वाढते, अशा देशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती मागे घेतल्या जातात. भारताची युरोपमधील निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मोठ्या व्यापारी कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच हा निर्णय जाहीर झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुढील आठवड्यात या करारासंदर्भात महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, अमेरिका आणि युरोपकडून मिळालेल्या या दुहेरी धक्क्यामुळे भारताच्या व्यापार धोरणावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काळात भारत या आव्हानांना कसा सामोरा जातो, याकडे देश-विदेशातील बाजारपेठांचे लक्ष लागले आहे.
