Illegal Loan Apps: देशातील डिजिटल व्यवहार वाढत असताना ऑनलाइन कर्जाच्या नावाखाली होत असलेल्या फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अनेक अॅप्स नागरिकांना कमी कागदपत्रांत त्वरित कर्ज देण्याचे आमिष दाखवतात आणि नंतर अवाजवी व्याज, धमक्या, डेटा चोरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले असतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत 87 बेकायदेशीर लोन अॅप्सना देशभरात ब्लॉक केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69अ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला अशा अॅप्सवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या किंवा आर्थिक शोषण करणाऱ्या कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय सरकार वेळोवेळी घेत असते. त्याच अनुषंगाने, बनावट कर्ज देणाऱ्या या अॅप्सवर कारवाई करण्यास सरकारने अजिबात विलंब केला नाही.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की हे अॅप्स कुठल्याही वैध नोंदणीविना नागरिकांना कर्ज देत होते. काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या दुसऱ्या नावाने नोंदणी करून, वेगवेगळ्या अॅप्सच्या माध्यमातून कर्ज देणे, फसवणूक करणे, तसेच संवेदनशील माहितीचा गैरवापर करीत असल्याचे निष्पन्न झाले.
सरकारकडून कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत अशा प्रकरणांमध्ये काटेकोर तपासणी, खात्यांचे ऑडिट, आर्थिक व्यवहारांचे निरीक्षण आणि आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. अनेक अॅप्स चीनमधील कंपन्यांशी जोडले गेले असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या फोनमधील संपर्क, फोटो, लोकेशन यांसारख्या डेटाचा बेकायदेशीररीत्या वापर करून त्यांना धमकावणे, वसुलीसाठी अनावश्यक त्रास देणे असे प्रकार आढळले.
अनेक पीडितांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्यानंतर या प्रकरणाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले. आर्थिक गुन्हे शाखा, सायबर पोलीस आणि आयटी मंत्रालय यांच्या संयुक्त कारवाईतून 87 अॅप्सला ब्लॉक करण्यात आले. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित राहावेत, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण व्हावे यासाठी अशा अॅप्सविरुद्ध शून्य-सहनशीलतेची भूमिका कायम ठेवली जाईल.
राज्यमंत्री मल्होत्रा यांनी असेही सांगितले की, कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास सरकार कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. अनेक कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार, त्यांच्या संचालक मंडळाची माहिती, आणि अॅप्सद्वारे चालणाऱ्या सेवा यांचा सखोल तपास सध्या सुरू आहे.
दरम्यान, सायबर तज्ञांनी नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. अतिशय सोप्या प्रक्रियेत त्वरित कर्ज देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कोणत्याही अॅपला वैयक्तिक माहिती देऊ नये, अशा अॅप्सचे परवानाधारक स्थिती, कंपनीची नोंदणी, तसेच RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांचे कार्य तपासूनच वापरावे असा सल्ला देण्यात येत आहे.
या कारवाईनंतर ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या क्षेत्रात एक शिस्त निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत असताना सुरक्षितता आणि पारदर्शकता नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्याने पाहावी लागते, याची ही कारवाई नागरिकांना पुन्हा एकदा जाणीव करून देते.
