Health Insurance Premium: देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. वैयक्तिक जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील 18 टक्के जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, आता टर्म लाइफ, युलिप, एंडोमेंट पॉलिसी तसेच पुनर्विमा यांना जीएसटीमधून पूर्ण सूट मिळणार आहे. तसेच कुटुंब फ्लोटर पॉलिसी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा आणि पुनर्विमा यांच्यावरही जीएसटी लागू राहणार नाही.
प्रीमियम होणार परवडणारे
2017 पासून जीवन व आरोग्य विम्यावर 18% दराने जीएसटी आकारला जात होता. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना आता विमा पॉलिसी घेणे अधिक परवडणारे ठरणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना आवाहन केले की, हा लाभ त्वरित ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, जेणेकरून विमा संरक्षणाचा विस्तार देशभर होईल. हा बदल 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, यामुळे विमा घेणे स्वस्त आणि सोपे होणार आहे.
पूर्वी, जर एखाद्या ग्राहकाने 100 रुपयांचा विमा प्रीमियम घेतला, तर त्याला प्रत्यक्षात 118 रुपये द्यावे लागत होते (100 रुपये बेसिक प्रीमियम + 18 रुपये जीएसटी). आता हा अतिरिक्त भार पूर्णपणे रद्द झाला असून, ग्राहकाला फक्त मूळ प्रीमियमच भरावा लागेल.
विमा महाग का झाला होता?
जीएसटीमुळे विमा प्रीमियम वाढल्याने अनेक कुटुंबांना विमा घेणे परवडत नव्हते. युलिप, टर्म प्लॅन, फॅमिली फ्लोटर पॉलिसी यांसारख्या वैयक्तिक विमा योजनांना आता सूट मिळाल्यामुळे लाखो लोकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. सरकारला बऱ्याच काळापासून सामान्य नागरिक आणि विमा उद्योगाकडून मागणी येत होती की, विमा क्षेत्रातील जीएसटी हटवावा, जेणेकरून सर्वसामान्यांना परवडणारा विमा मिळू शकेल.
हेही वाचा – Zomato Hikes Platform Fee: ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करणे झाले महाग; झोमॅटोने प्लॅटफॉर्म फीमध्ये केली 20 टक्के वाढ
विमा कंपन्यांचा खर्च आणि आयटीसी (ITC)
विमा कंपन्यांनाही जीएसटीमुळे अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागत होता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कंपनीला ऑफिस भाडे, मार्केटिंग आणि एजंट कमिशनसाठी 70 रुपये खर्च करावे लागले, तर त्यावर 18% दराने 12.6 रुपये जीएसटी भरावा लागत होता. मात्र, कंपन्या हा जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणून वापरत असत.
हेही वाचा – GST Council Meeting 2025 : जीएसटी 2.0 चे अनावरण! दोन स्लॅबची रचना मंजूर, नवीन दर 22 सप्टेंबरपासून लागू
सर्वसामान्यांना थेट फायदा
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता विमा प्रीमियम लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यामुळे देशातील विमा संरक्षणाचा विस्तार होईल आणि अधिक लोक जीवन व आरोग्य विम्याच्या कवचाखाली येतील.
