नवी दिल्ली: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनी या अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गात अडथळे निर्माण झाल्याने पेट्रोल आणि वायू पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सुरुवातीला काही आठवड्यांत संपेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला हा संघर्ष अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबला असून, इराणकडून झालेल्या प्रत्युत्तरामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षेसाठी पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला आहे. परंपरागत ऊर्जा भागीदार असलेल्या रशियासोबत भारताने द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) पुरवठा वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. रशियन वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, दोन्ही देश ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी सज्ज असून, द्रवरूप नैसर्गिक वायू पुरवठा वाढवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतात द्रवरूप पेट्रोलियम वायूची मागणी सातत्याने वाढत आहे, विशेषतः घरगुती इंधन म्हणून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अशा परिस्थितीत रशिया हा भारतासाठी एक विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचा पुरवठादार ठरू शकतो. या चर्चेत दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला असून, भविष्यात खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भारताने केवळ रशियावर अवलंबून न राहता इतर देशांकडेही पर्याय म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना हा देश भारतासाठी नवीन ऊर्जा भागीदार म्हणून पुढे आला आहे. अर्जेंटिनाने 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतच भारताला सुमारे 50,000 टन द्रवरूप पेट्रोलियम वायू निर्यात केला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पटपेक्षा अधिक आहे. ही वाढ भारतासाठी महत्त्वाची दिलासा देणारी बाब ठरली आहे.
विशेष म्हणजे, भारताच्या एकूण द्रवरूप पेट्रोलियम वायू आयातीपैकी सुमारे 60 टक्के पुरवठा होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे होत असतो. त्यामुळे या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्याने भारताला तातडीने पर्यायी स्रोतांचा शोध घ्यावा लागला. अर्जेंटिनातील बहिया ब्लांका बंदरातून मोठ्या प्रमाणावर वायू भारतात पोहोचवण्यात आला असून, या सहकार्याला आगामी काळात आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. रशिया आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांसोबत वाढते सहकार्य हे केवळ सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठीच नव्हे, तर भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भारताची ही दूरदृष्टीपूर्ण धोरणे जागतिक पातळीवर त्याची ऊर्जा स्वावलंबनाची वाट अधिक मजबूत करत असल्याचे दिसून येत आहे.