India GDP Q3 Growth Data 2026 Highlights : भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक आव्हानांना तोंड देत आर्थिक आघाडीवर जबरदस्त कामगिरी केली आहे. सरकारच्या नवीन जीडीपी मालिकेनुसार (नवीन आधार वर्ष 2022-23), चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) देशाचा आर्थिक विकास दर 7.8 टक्के इतका दमदार राहिला आहे. सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी आणि विविध क्षेत्रांतील जीएसटी कपातीचा फायदा अर्थव्यवस्थेला झाला असून, या कामगिरीमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती मिळाली आहे.
उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची मोठी झेप
तिसऱ्या तिमाहीतील या प्रभावी जीडीपी वाढीमागे उत्पादन (Manufacturing), सेवा (Services) आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांमधील सुधारणा प्रमुख घटक मानले जात आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 50 टक्के इतक्या भरमसाठ टॅरिफचे जागतिक आव्हान निर्माण केले असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. याआधी दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी विकास दर 7.6 टक्के होता, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 8.2 टक्के इतका नोंदवला गेला होता.
हेही वाचा - Salary Hike 2026: खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! यावर्षी पगारात सरासरी 9.1 टक्के वाढ होणार; EYच्या रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा
आर्थिक वर्ष 2026 साठी जीडीपी अंदाज
केंद्र सरकारने संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 (आर्थिक वर्ष 2026) साठी 7.6 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, जो जानेवारीतील 7.4 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. यासोबतच, सरकारने 8.6 टक्क्यांच्या नाममात्र (Nominal) जीडीपी वाढीचा अंदाजही व्यक्त केला आहे. नाममात्र जीडीपीमध्ये महागाईचा प्रभाव देखील समाविष्ट असतो, त्यामुळे हा आकडा सरकारच्या महसुली स्थितीसाठी आणि कर संकलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
वित्तीय तूट नियंत्रणात आणि आधार वर्षात बदल
वित्तीय तूट: अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जानेवारी कालावधीतील वित्तीय तूट 15.585 लाख कोटींच्या सुधारित पूर्ण वर्षाच्या लक्ष्याच्या 63 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आर्थिक वर्षाच्या या टप्प्यावर ही तूट संतुलित मानली जात आहे.
नवीन जीडीपी मालिका: विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MoSPI) जीडीपी मोजणीचे आधार वर्ष 2011-12 वरून बदलून 2022-23 केले आहे. या नवीन मालिकेत कॉर्पोरेट वित्तीय अहवाल, सर्वेक्षणे आणि डिजिटल आर्थिक क्रियाकलापांसह विस्तृत स्त्रोतांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक विश्लेषण अधिक वास्तववादी बनले आहे.
हेही वाचा - Changes From First March: 1 मार्चपासून बदलणार 'हे' नियम! रेल्वे तिकीट, गॅस सिलेंडर ते UPI व्यवहारांमुळे खिशावर होणार थेट परिणाम