Gold Import India : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार करारामुळे (India-US Trade Deal) भारतीय बाजारपेठेत मोठे बदल होणार आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात रशियावरील अवलंबित्व कमी करून भारताने अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढवल्यानंतर आता सोन्या-चांदीच्या आयातीतही अमेरिका मोठी भूमिका बजावणार आहे. यामुळे आगामी काळात सोन्या-चांदीच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सोन्या-चांदीच्या आयातीत अमेरिकेची एन्ट्री
भारत आतापर्यंत सोने आणि चांदीच्या आयातीसाठी प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिरातीवर (UAE) अवलंबून होता. मात्र, नव्या करारानुसार भारत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान धातूंची खरेदी करणार आहे. अमेरिकेतून थेट आयात वाढल्याने मध्यस्थांची साखळी कमी होईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होऊ शकतो. भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने विकतो, परंतु त्या तुलनेत आयात कमी असल्याने व्यापाराचा समतोल (Trade Balance) बिघडलेला होता. आता सोने खरेदी केल्यामुळे हा समतोल राखण्यास मदत होईल.
तंत्रज्ञान क्षेत्राला गती: GPU सर्व्हर स्वस्त होणार
या करारानुसार, एंटरप्राइझ जीपीयू (GPU) सर्व्हरवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी हे शुल्क 20 ते 28 टक्क्यांच्या दरम्यान होते, जे आता लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. यामुळे भारतात डेटा सेंटर उभारण्याचा खर्च सुमारे 14 टक्क्यांनी कमी होईल. परिणामी, 'डेटा हब' म्हणून भारताची ओळख अधिक मजबूत होईल आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठी चालना मिळेल.
हेही वाचा - Gold Silver Rate Today: सततच्या घसरणीनंतर सोन्याने पुन्हा घेतली झेप; चांदीच्या दरातही विक्रमी वाढ, तुमच्या शहरातील आजचे दर काय?
भारतीय निर्यातदारांना 'लॉटरी'
अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील शुल्कात मोठी कपात केली आहे. सुमारे 30.94 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवरील शुल्क 50 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. तसेच, भारताच्या 10.03 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या उत्पादनांना अमेरिकेत आता 'शून्य' शुल्क (Zero Tariff) लागेल. याचा थेट फायदा कापड उद्योग, चर्मोद्योग, हिरे-दागिने, औषध निर्मिती आणि यंत्रसामग्री तयार करणाऱ्या कंपन्यांना होणार असून, त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होईल.
कृषी क्षेत्रासाठी कडक नियम आणि अटी
करार करताना भारताने आपल्या अटींवर ठाम राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेकडून कृषी उत्पादने आयात करताना भारतात 'जीएम' (GM) अन्नपदार्थांना परवानगी नसेल. सर्व आयातित कृषी उत्पादनांना जैव-सुरक्षेचे (Bio-safety) कडक नियम पाळावे लागतील. भारताने दुग्धजन्य पदार्थ आणि काही महत्त्वाच्या भाज्यांच्या बाबतीत आपल्या शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी संरक्षणात्मक पवित्रा कायम ठेवला आहे. February 2026 मध्ये झालेल्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Income Tax Update: 'फॉर्म 16' होणार इतिहासजमा! 1 एप्रिलपासून नवीन कर नियमावली लागू