मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ; ‘या’ राज्यातील सरकारकडून 20 वर्षे जुन्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश

PWD Corruption Case: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. केरळमधील तब्बल 20 वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात त्यांच्याविरोधात दक्षता (व्हिजिलन्स) चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्ञानेश कुमार केरळ राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत असताना सरकारी कंत्राट वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप आहे. याशिवाय, 2006 मध्ये मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांनी केलेल्या आत्महत्येशीही या प्रकरणाचा थेट संबंध जोडला जात असून, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्राथमिक चौकशी दडपल्याचा आरोप

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत-मलेशिया संयुक्त उपक्रम PATI-BEL च्या अंतर्गत तिरुवनंतपुरम ते अंगमाली दरम्यानच्या 240 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे काम सुरू होते. या प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापक ली सी बीन यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत थेट ज्ञानेश कुमार यांचे नाव लिहिले होते. त्यावेळी कुमार PWD सचिवपदी कार्यरत होते. या गंभीर घटनेनंतर 2006 मध्येच व्हिजिलन्स चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा आणि प्रभावाचा वापर करून हा तपास जाणीवपूर्वक बंद पाडला, असा आरोप तक्रारदार मल्याळमकीझू वेणुगोपाल यांनी केला आहे.

हेही वाचा – ‘चोरी करायची अन् पोलीसही आपलेच…’; ; उद्धव ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांसह निवडणूक आयोगावर निशाणा

विरोधकांच्या आंदोलनादरम्यान चौकशीचा नवा फेरा

सध्या देशात मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, गृहमंत्री चेन्नीथला यांनी स्पष्ट केले की, ही व्हिजिलन्स चौकशी आणि विरोधी पक्षांचे आंदोलन हे दोन पूर्णपणे वेगळे मुद्दे आहेत. सरकार कोणत्याही राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई करत नसून, एका मानवी जीवाशी आणि भ्रष्टाचाराशी जोडलेल्या प्रकरणाकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणले जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.