Tigers' Deaths in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशातील वाघांच्या वाढत्या मृत्यूदराबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. "स्वतःला 'टायगर स्टेट' म्हणवून घेणाऱ्या राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाघांचे मृत्यू का होत आहेत?" असा परखड सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
वाढत्या मृत्यूदरावर न्यायालयाची कडक भूमिका
वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, मध्य प्रदेशात 2025 या एकाच वर्षात 54 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. 1973 मध्ये 'प्रोजेक्ट टायगर' सुरू झाल्यापासूनचा हा एका वर्षातील सर्वाधिक आकडा आहे. मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहता हे मृत्यूसत्र सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येते:
2021: 34 मृत्यू
2022: 43 मृत्यू
2023: 45 मृत्यू
2024: 46 मृत्यू
2025: 54 मृत्यू (विक्रमी संख्या)
'डेथ ट्रॅक' आणि अपघातांचे सत्र
याचिकेमध्ये रातापानी व्याघ्र प्रकल्पातील बुदनी-मिडघाट रेल्वे मार्गाचा उल्लेख 'डेथ ट्रॅक' असा करण्यात आला आहे. केवळ एका वर्षात या रेल्वे मार्गावर 9 वाघ आणि 10 बिबट्यांचा रेल्वेखाली चिरडून मृत्यू झाला आहे. वनांतून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गांमुळे वन्यजीवांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून, तिथे अंडरपास किंवा सुरक्षित मार्गांची व्यवस्था का केली गेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तांत्रिक सोयीअभावी आणि वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्याने वाघांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.
हेही वाचा - Earthquake In Tibet: नेपाळनंतर आता तिबेट हादरलं; जमिनीत 10 किमी खोल हालचाल, तिबेटमधील भूकंपाने शास्त्रज्ञांची चिंता का वाढवली?
आंतरराष्ट्रीय तस्करी आणि शिकार
वाघांच्या अवयवांची नेपाळ आणि चीनमध्ये तस्करी केली जात असल्याचा धक्कादायक आरोपही यावेळी करण्यात आला. इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केलेल्या यांगचेन लाचुंगपा या आंतरराष्ट्रीय तस्कराच्या अटकेनंतर भारतातून वाघांचे अवयव परदेशात पाठवले जात असल्याचे उघड झाले होते. बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पात जवळपास 57 टक्के मृत्यू हे अनैसर्गिक कारणांमुळे झाले असून, यात विषप्रयोग, शिकारी आणि विजेचा धक्का लागून झालेल्या मृत्यूंचा समावेश आहे. उमरिया जिल्ह्यात विजेच्या तारांच्या संपर्कात येऊन वाघाचा मृत्यू झाल्याचे ताजे उदाहरण याचिकेत दिले आहे.
प्रशासकीय निष्काळजीपणावर ताशेरे
जगात एकूण 5,421 वाघ असून भारतात त्यांची संख्या 3,167 आहे. त्यापैकी एकट्या मध्य प्रदेशात 785 वाघ आहेत, जे देशात सर्वाधिक आहेत. मात्र, वन विभाग आणि रेल्वे प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील आदित्य सांघी यांनी केला. वाघांची संख्या वाढत असल्याचे भासवले जात असले, तरी वाढती शिकार आणि अपघातांचे भीषण वास्तव लपवले जात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आता न्यायालय यावर काय कडक पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - दिव्यांग कोट्यातून प्रवेशासाठी तरुणाने स्वतःचाच पाय कापला; डॉक्टर होण्याआधी स्वतःवरच केली सर्जरी, नेमकं प्रकरण काय?