नवी दिल्ली : CJP द्वारे 20 जुलै रोजी (उद्या) संसदेकडे काढण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित मोर्चाबाबतच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांकडून महत्त्वाची माहिती जारी करण्यात आली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही निषेध मोर्चा किंवा मिरवणुकीसाठी कोणतीही परवानगी मागितली गेली नाही किंवा देण्यात आलेली नाही. नवी दिल्ली जिल्ह्यात BNSS च्या कलम 163 (पूर्वीचे CrPC कलम 144) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू आहेत. त्यानुसार, जंतर-मंतर येथील निश्चित केलेल्या निषेध स्थळावर पूर्वपरवानगी घेऊन केल्या जाणाऱ्या निदर्शनांशिवाय, इतर ठिकाणी निषेध मोर्चे, मिरवणुका, निदर्शने आणि पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांचे एकत्र जमणे यांवर कडक बंदी आहे. 20 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असल्याने, सार्वजनिक सुरक्षितता, संरक्षित व्यक्तींची सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या सरकारी आस्थापनांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर BNS चे कलम 223 आणि कायद्यातील इतर लागू तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिल्ली पोलिसांनी दिला आहे. तसेच त्यांनी सर्व नागरिकांना कायद्याचा आदर करावा, कोणत्याही अनधिकृत जमावात किंवा मोर्चामध्ये सहभागी होण्यापासून परावृत्त राहावे आणि सार्वजनिक शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले आहे.
In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20th July, tomorrow, Delhi Police clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession. Prohibitory order under Section 163 BNSS (erstwhile section 144 CrPC) is in force in the… — ANI (@ANI) July 19, 2026
