नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India, RBI) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 9 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकाद्वारे परदेशातून भारतात येणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारातील अडथळे आणि विलंब कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे परदेशातून निधी मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंत परदेशातून येणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारात अनेक तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक अडचणी येत होत्या. व्यवहाराची माहिती वेळेवर न मिळणे, निधी खात्यात जमा होण्यासाठी होणारा विलंब, तसेच व्यवहाराची पारदर्शकता कमी असणे, अशा समस्यांचा नागरिकांना सामना करावा लागत होता. विशेषतः लहान व्यावसायिक, फ्रीलान्सर आणि एनआरआय कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसत होता.
या पार्श्वभूमीवर RBI ने क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. नव्या नियमांमुळे परदेशातून पाठवलेला पैसा प्राप्तकर्त्यापर्यंत अधिक जलद गतीने आणि स्पष्ट माहितीसह पोहोचणार आहे. यामुळे व्यवहाराची पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांचा विश्वासही अधिक दृढ होईल.
RBI releases Circular on Guidelines to facilitate faster cross-border inward paymentshttps://t.co/VLxuWy3rLH — ReserveBankOfIndia (@RBI) April 9, 2026
नवीन व्यवस्थेनुसार, निधी पाठविल्यानंतर त्याची माहिती प्राप्तकर्त्याला त्वरित मिळेल. तसेच, संबंधित रक्कम बँक खात्यात लवकर जमा होईल. व्यवहाराची स्थिती (ट्रॅकिंग) सहज तपासता येईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि वापरकर्त्यांसाठी सोयीची ठरेल. विशेषतः परदेशातून नियमित उत्पन्न मिळवणाऱ्या फ्रीलान्सर आणि छोट्या उद्योजकांसाठी हा बदल अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.
RBI चा हा निर्णय केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून संपूर्ण पेमेंट प्रणाली अधिक मजबूत आणि परिणामकारक करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यापूर्वी 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी यासंदर्भात मसुदा जारी करून विविध क्षेत्रांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले होते. त्या सूचनांचा विचार करून अंतिम परिपत्रक लागू करण्यात आले आहे.
एकंदरीत, या नव्या नियमांमुळे भारतातील डिजिटल आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह बनतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिक व्यवहारांना नवे बळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
