मुंबई: 'शिस्त ही यशाची पहिली पायरी असते', असे म्हटले जाते. मात्र, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकाच जेव्हा या शिस्तीला हरताळ फासतात, तेव्हा 'बँकांची महाबँक' असलेल्या रिझर्व्ह बँकेला ( Reserve Bank of India, RBI) बडगा उगारणे भाग पडते. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आरबीआयने नुकतीच एक मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या तीन प्रमुख सार्वजनिक बँका, एक विदेशी बँक आणि एका नामांकित फिनटेक कंपनीला आरबीआयने चांगलाच दणका दिला असून, त्यांना त्यांच्या बेफिकीरीची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर कारवाईत युनियन बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया या तीन बड्या सरकारी बँका मुख्य रडारवर आल्या आहेत. या तिन्ही बँकांना एकत्रितरीत्या तब्बल 2 कोटी 17 लाख 50 हजार रुपयांचा घसघशीत दंड ठोठावण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, हाँगकाँग अँड शांघाई बँकिंग कॉर्पोरेशन (HSBC) या विदेशी बँकेला आणि 'पाइन लॅब्स' या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील आघाडीच्या फिनटेक कंपनीलाही आरबीआयच्या कारवाईतून निसटता आलेले नाही. हा केवळ आर्थिक दंड नसून, बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांप्रती असलेला निष्काळजीपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट आणि कडक संदेश मध्यवर्ती बँकेने यातून दिला आहे.
दंडाची आकडेवारी आणि त्यामागील कारणे पाहिल्यास बँकांच्या कारभारातील गंभीर त्रुटी स्पष्ट होतात. सर्वाधिक 95.40 लाख रुपयांचा फटका युनियन बँक ऑफ इंडियाला बसला आहे. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या काळात ग्राहकांना फसवणुकीची तक्रार तत्काळ नोंदवण्यासाठी 24 तासांची सुविधा उपलब्ध करून न दिल्याने बँकेवर ही नामुष्की ओढवली.
दुसरीकडे, बँक ऑफ इंडियाला 58.50 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. प्राथमिक क्षेत्रातील 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या छोट्या कर्जांवर बेकायदेशीरपणे सेवा आणि प्रोसेसिंग शुल्क आकारून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला. नियम डावलून केलेला हा प्रकार आरबीआयने अत्यंत गांभीर्याने घेतला.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 'केवायसी' (KYC) नियमांकडे दुर्लक्ष करणे चांगलेच महागात पडले आहे. केंद्रीय रजिस्ट्रीमध्ये ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड अपडेट न करणे आणि एकाच ग्राहकाची अनेक 'प्रायमरी' बचत खाती उघडू देणे, असा ठपका ठेवत बँकेला 63.60 लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
विदेशी बँकांच्या बाबतीतही आरबीआयने कोणतीही सूट दिलेली नाही. निष्क्रिय खाती आणि बेवारस जमा रकमेच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या तपासणीअंती 'एचएसबीसी' (HSBC) बँकेला 31.8 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागला आहे. तर, प्रीपेड पेमेंट प्रणालीच्या नियमांचे पालन न केल्याने 'पाइन लॅब्स'वर 3 लाख 10 हजार रुपयांची कारवाई करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, आरबीआयने ही कारवाई कोणतीही घाई न करता अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून केली आहे. दंडाचा बडगा उगारण्यापूर्वी सर्व संबंधित बँका आणि कंपनीला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांचे लेखी स्पष्टीकरण आणि प्रत्यक्ष बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच हा अंतिम दंडात्मक निर्णय घेण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची आणि ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, ही कारवाई केवळ बँकांच्या वैधानिक नियमांच्या उल्लंघनापुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्या पैशांबाबत अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नसून, त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर किंवा ठेवींवर या कारवाईचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
