नवी दिल्ली: गेल्या काही आठवड्यांपासून साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर ताण वाढला आहे. सणासुदीच्या तोंडावर साखर महागल्याने ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली असतानाच केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. साखरेच्या दरवाढीसाठी इथेनॉल निर्मितीला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे सरकारने स्पष्ट करत, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून आगामी सणांच्या काळातही ग्राहकांना टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचेही सरकारने सांगितले आहे.
साखरेचे भाव इतके का वाढले?
जुलैच्या अखेरीस साखरेचा किरकोळ दर सुमारे 48 रुपयांच्या आसपास होता. मात्र, ऑगस्टच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात तो 55 रुपयांहून अधिक प्रति किलोपर्यंत पोहोचला. या वाढीमुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात साखर वापरली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावत इथेनॉलसाठी साखरेचा वापर पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी मोठा हिस्सा हा धान्य, विशेषतः मक्यापासून तयार होत असल्याने साखरेवरील दबाव कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
उत्पादन घटल्याचा मोठा परिणाम
यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला अधिक उत्पादनाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, मात्र हवामानातील बदल, उसावरील रोग आणि काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला.
तरीही ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी पुरेसा साठा असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
जागतिक बाजाराचाही परिणाम
भारतातील दरवाढीमागे केवळ देशांतर्गत कारणे नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचाही प्रभाव असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. जगभरात साखरेच्या पुरवठ्यात घट झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही दर झपाट्याने वाढले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसून येत आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी मोठा प्लॅन
सरकारच्या निदर्शनास आलेल्या माहितीनुसार, काही व्यापारी आणि साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी करत असल्याने बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने देशभरातील साखर डीलर्ससाठी 400 टनांची स्टॉक लिमिट लागू केली आहे.
याशिवाय, 1 सप्टेंबरपासून घाऊक ग्राहकांना 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा जास्त साखर साठवता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारची संयुक्त पथके विविध कारखाने व गोदामांची तपासणी करून साठेबाजीवर लक्ष ठेवणार आहेत.
ड्यूटी-फ्री आयात आणि लवकर गाळपाचा निर्णय
साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. तसेच राज्य सरकारे आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात साखरेचे उत्पादन नेहमीपेक्षा अधिक होईल आणि दिवाळीसह सणासुदीच्या काळात बाजारात पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा
सरकारने इथेनॉल कार्यक्रमाचे समर्थन करताना सांगितले की, अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्याने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला असून त्यांच्या थकबाकीच्या मोठ्या प्रमाणात देयकांची पूर्तता करण्यात आली आहे.
सरकारने ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करण्याची भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाजारातील घडामोडींवर सातत्याने लक्ष ठेवून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
