NCERT Textbook Controversy: एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने एका आठवड्याच्या आत 'डोमेन एक्सपर्ट' (तज्ज्ञ समिती) स्थापन करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. या समितीमध्ये माजी न्यायाधीश, प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असेल, जी कायदेशीर अभ्यासासाठी योग्य साहित्य तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेबाबत सरन्यायाधीशांचे कडक ताकीद
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेत त्रुटी असल्यास त्या निदर्शनास आणून देणे स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळे सुधारणेस मदत होते. मात्र, जाणीवपूर्वक बदनामी करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. "सरन्यायाधीश म्हणून मी अशा लोकांना सोडणार नाही," असे कडक विधान करत त्यांनी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायव्यवस्थेची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. अशा टीकाकारांनी अद्याप बिनशर्त माफी मागितली आहे का, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
तीन सदस्यांना अभ्यासक्रम निर्मितीतून हटवण्याचे आदेश
या प्रकरणातील भूमिकेनंतर न्यायालयाने प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो, शिक्षिका सुपर्णा दिवाकर आणि कायदेशीर संशोधक आलोक प्रसन्ना कुमार यांना शालेय अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेतून तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश एनसीईआरटी आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत. इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त संदर्भावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "जर संबंधित व्यक्तींना या आदेशात बदल हवा असेल, तर त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचा घेणार सल्ला
नवीन शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यासाठी न्यायालयाने भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचा सल्ला घेण्यास सुचवले आहे. भविष्यातील वकील आणि न्यायाधीशांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि सध्याच्या त्रुटी दूर व्हाव्यात, हा या समिती स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील आठवड्यात या समितीची रचना स्पष्ट होणार असून, केंद्र सरकारला यावर जलद गतीने पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.
