वॉशिंग्टन: जागतिक ऊर्जा बाजारात वाढलेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. अमेरिकेने रशियाच्या समुद्रात अडकलेल्या तेलवाहू जहाजांमधील कच्चे तेल भारतात पाठवण्यास तात्पुरती परवानगी दिली आहे. ही सवलत केवळ 30 दिवसांसाठी लागू राहणार असून जागतिक तेल पुरवठ्यातील ताण काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. दोन वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत भारताच्या ऊर्जा गरजांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, देशाकडे सध्या सुमारे 25 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. याशिवाय भारताच्या आयातीतील जवळपास 40 टक्के तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मूज या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून येते. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे या मार्गावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेने दिलेली 30 दिवसांची ही तात्पुरती परवानगी भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरत आहे.
2022 मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियन कच्च्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार बनला होता. मात्र अलीकडच्या काळात अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी रशियन तेल खरेदी काही प्रमाणात कमी केली होती. अमेरिकेचे धोरण असे होते की रशियाला आर्थिक लाभ मर्यादित राहावा. तथापि सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेने अडकलेल्या तेल कार्गोसाठी अपवादात्मक सवलत देत काही प्रमाणात लवचिकता दाखवली आहे. या निर्णयामुळे भारतावर संभाव्य 25 टक्के टॅरिफ (Tariff) लागू होण्याचा धोका टळल्याचीही चर्चा आहे.
या निर्णयानंतर भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी कंपन्या पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपन्या व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधून रशियन तेलाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार भारतीय कंपन्यांनी सुमारे दोन कोटी बॅरल रशियन तेलाची खरेदी आधीच निश्चित केली आहे.
दरम्यान, काही कंपन्यांनी नोव्हेंबरनंतर प्रथमच रशियन तेलाच्या नव्या डिलिव्हरी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. व्यापारी सध्या मार्च आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला येणाऱ्या रशियन ‘Urals Crude’ तेलासाठी ब्रेंट क्रूड पेक्षा प्रति बॅरल सुमारे चार ते पाच डॉलर अधिक दर मागत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी हेच तेल ब्रेंटपेक्षा सुमारे 13 डॉलर स्वस्त मिळत होते, त्यामुळे बाजारातील मागणी आणि उपलब्धतेच्या समीकरणात मोठा बदल झाल्याचे दिसून येते.
ऊर्जा बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्या भारतीय रिफायनरी कंपन्यांसाठी केवळ स्वस्त दर महत्त्वाचा राहिलेला नाही, तर कच्च्या तेलाची उपलब्धता हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला आहे. एका ट्रेडरने सांगितले की, “भारतीय रिफायनरी कंपन्या आता केवळ किंमत पाहत नाहीत, तर त्यांना तातडीने कच्चे तेल उपलब्ध होणे अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे.” दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीज देखील व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधून रशियन तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तथापि अमेरिकेने दिलेली ही परवानगी केवळ अडकलेल्या तेल कार्गोसाठी आणि मर्यादित कालावधीसाठी आहे. 30 दिवसांनंतर पुढील धोरण काय असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र सध्याच्या घडीला या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीला तात्पुरता दिलासा मिळाला असून बाजारात रशियन तेलाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
