US Birthright Citizenship Update: अमेरिकेत मिळणाऱ्या जन्म-आधारित नागरिकत्वाबाबत (Birthright Citizenship) ट्रम्प प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकन गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या विशिष्ट परदेशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना जन्माला येणाऱ्या पाल्यांना थेट व आपोआप नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार या मुलांचे थेट नागरिकत्वाचे हक्क मर्यादित होणार असून, अमेरिकन प्रशासनाने नागरिकत्व धोरणातील पळवाटा दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवीन धोरणाचा फटका बसणारा आणि सूट मिळणारा वर्ग
पूर्वी केवळ परदेशी दूतावासामधील उच्चपदस्थ आणि पूर्ण राजनैतिक संरक्षण असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या (Diplomats) पाल्यांना या नियमातून वगळले जात असे. मात्र नवीन नियमावलीत याचा विस्तार करण्यात आला आहे:
– प्रभावित होणारे वर्ग: परदेशी राजनैतिक अधिकारी, एम्बेसी आणि कॉन्स्युलेटमधील परदेशी कर्मचारी, अधिकृत सरकारी कामासाठी तैनात कर्मचारी आणि विशेष लीगल इम्युनिटी (कायदेशीर संरक्षण) असलेले आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील (उदा. संयुक्त राष्ट्र/UN) अधिकारी.
– दिलासा मिळणारा वर्ग: खाजगी कंत्राटदार, स्टेट-ओन्ड संस्थांमधील (A/G व्हिसा नसलेले) कर्मचारी तसेच वैयक्तिक घरगुती कामगार व ड्रायव्हर्स यांच्या पाल्यांना या धोरणातून सूट देण्यात आली आहे.
ग्रीन कार्डचा (Form I-485) पर्याय आणि कायदेशीर दर्जा
नागरिकत्व रद्द केले असले तरी या नियमामुळे प्रभावित होणाऱ्या बालकांना अमेरिकेतून बाहेर काढले जाणार नाही किंवा त्यांना बेकायदेशीर ठरवले जाणार नाही. गृह सुरक्षा विभागाने अशा मुलांसाठी कायदेशीर कायमस्वरूपी रहिवासी (Green Card) होण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी पालकांना Form I-485 द्वारे अर्ज करावा लागेल. अर्ज मंजूर झाल्यास बालकाची परमनंट रेसिडेन्सी ही त्याच्या जन्माच्या तारखेपासूनच ग्राह्य धरली जाईल आणि यासाठी Form G-325R सारख्या औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.
हेही वाचा – Nepal Flash Flood: नेपाळ महापुरात मोठा चमत्कार! 9 दिवस बोगद्यात अडकले, अखेर दोन जणांची सुखरूप सुटका
प्रभावी तारीख आणि न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती
हा नवीन नियम भविष्यात जन्माला येणाऱ्या बालकांसाठी म्हणजेच सप्टेंबर 2026 किंवा त्यानंतर जन्मलेल्यांसाठी लागू असणार आहे; जुन्या बालकांच्या नागरिकत्वावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. दरम्यान, या धोरणावरून मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. मॅरीलँड येथील फेडरल कोर्टाने 2 सप्टेंबर रोजी या नव्या कार्यकारी आदेशावर प्राथमिक स्थगिती (Preliminary Injunction) दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल किंवा प्रशासनाला वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळेपर्यंत हा नियम लागू करण्यावर कायदेशीर अडथळा कायम राहील.
परदेशी अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांसाठी वाढत्या चिंता
अमेरिकेत विविध आंतरराष्ट्रीय आणि सरकारी मोहिमांवर कार्यरत असलेल्या परदेशी नागरिकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर न्यायालयाकडून या धोरणाला हिरवा कंदील मिळाला, तर परदेशी कर्मचाऱ्यांना आपल्या नवजात मुलांच्या कायदेशीर दर्जासाठी आणि ग्रीन कार्डसाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता आधीच करून ठेवावी लागेल. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्थलांतरित आणि परदेशी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात व्यापक चर्चेला उधाण आले आहे.
