नवी दिल्ली: पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेला कोणताही निष्कर्ष लागला नाही. या कूटनीतिक अपयशाचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर झाला असून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आहे. याचदरम्यान अमेरिकेने होरमुज सामुद्रधुनी परिसरात इराणी बंदरांवर नाकेबंदी जाहीर केली आहे, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ही परिस्थिती केवळ दोन देशांतील तणावापुरती मर्यादित नसून, जगभरातील तेल आणि वायू पुरवठा साखळीवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांकडून जागतिक बाजाराला मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, चर्चा अपयशी ठरल्याची बातमी समोर येताच बाजारात घबराट पसरली आणि त्याचा सर्वात जलद परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दिसून आला.
जागतिक बेंचमार्क मानल्या जाणाऱ्या ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतींमध्ये तब्बल 8.36 टक्क्यांची वाढ झाली असून त्या 103.16 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूडमध्येही 8.22 टक्क्यांची वाढ होऊन ते 104.57 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. इतकेच नव्हे तर, युरोपियन गॅस वायदा दरांमध्येही एका टप्प्यावर सुमारे 18 टक्क्यांची उसळी नोंदवली गेली, ज्यामुळे जागतिक महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
या संपूर्ण तणावाचे केंद्रबिंदू म्हणजे होरमुज सामुद्रधुनी. ही फारसच्या आखाताला जागतिक बाजारांशी जोडणारी अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील जलवाहतूक मार्गिका आहे, जिथून जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतूक होते. यूएस सेंट्रल कमांड यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने न्यूयॉर्क वेळेनुसार सकाळी 10 वाजल्यापासून या भागात नाकेबंदी लागू केली आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ इराणी बंदरांशी संबंधित जहाजांपुरती मर्यादित असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अमेरिकेने दावा केला आहे की इतर देशांच्या जहाजांशी निष्पक्ष वागणूक ठेवली जाईल आणि गैर-इराणी बंदरांदरम्यान व्यापार करणाऱ्या जहाजांना मार्ग खुला राहील. तथापि, फेब्रुवारी अखेरीस इराणवर झालेल्या अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांनंतर हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आधीच अंशतः ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
कूटनीतिक स्तरावर दोन्ही देश एकमेकांवर आरोप करत आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निराशा व्यक्त करत सांगितले की, युद्ध संपवण्यासाठी इराणने प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. त्यांच्या मते, ‘इस्लामाबाद एमओयू’वर स्वाक्षरी होण्याच्या अगदी जवळ परिस्थिती पोहोचली होती, मात्र शेवटच्या क्षणी अमेरिकेने नवीन अटी मांडत नाकेबंदीचा मार्ग स्वीकारला.
दुसरीकडे, कोणताही करार न करता परतलेल्या अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेचा मुख्य उद्देश इराणकडून अण्वस्त्र न मिळवण्याची लिखित हमी घेणे हा होता, जो साध्य झाला नाही. दरम्यान, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डने या सामुद्रधुनीवर आपले पूर्ण नियंत्रण असल्याचा इशारा देत, कोणत्याही लष्करी हालचालींना कडक प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
सध्या 22 एप्रिल 2026 पर्यंतची युद्धविरामाची मुदत जवळ येत असून, त्यानंतर परिस्थिती कोणत्या दिशेने जाईल याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या घडामोडींचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याने, पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
