नाशिक: ‘नाशिक कुणाचे?’ या प्रश्नाचे उत्तर शहराने भाजपच्या 72 जागांच्या दणदणीत विजयाने दिले असले, तरी आता खरा सस्पेन्स महापौरपदाच्या आरक्षणाभोवती फिरू लागला आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांनी कोणाचे नशीब उघडले हे स्पष्ट झाले असले, तरी नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे भवितव्य आता आरक्षणाच्या चिठ्ठीत अडकले आहे. आगामी 21 जानेवारी रोजी महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता असल्याने नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता आणि उत्सुकता यांचा मिलाफ दिसून येत आहे.
रोटेशन की चिठ्ठी?
महापालिकेच्या मागील पंचवार्षिक काळात महापौरपदाचा प्रवास रंजक राहिला. पहिल्या अडीच वर्षांत हे पद अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाकडे होते, तर त्यानंतरचे अडीच वर्षे सर्वसाधारण (General) प्रवर्गासाठी खुले होते. नियम व रोटेशननुसार यावेळी हे पद अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर चिठ्ठी पद्धतीने सोडत काढण्याचा निर्णय झाल्यास संपूर्ण समीकरणाला ‘ट्विस्ट’ मिळू शकतो.
हेही वाचा: Akola Election Result: "असली पिक्चर तो अभी बाकी है" अकोल्यात भाजपचं गणित बिघडणार? 'या' एका बंडखोराच्या हातात सत्तेची चावी?
इच्छुकांची फौज आणि लॉबिंगचा जोर
भाजपने एकहाती सत्ता मिळवल्याने महापौर आपलाच होणार हे निश्चित असले, तरी ‘तो’ कोण? यासाठी पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली आहे. सध्या हिमगौरी आडके, दीपाली गिते, दिनकर पाटील, सुधाकर बडगुजर, सुरेश पाटील आणि योगिता हिरे ही नावे चर्चेत आहेत. जर आरक्षण SC प्रवर्गासाठी निघाले, तर प्रभाग 12 मधून विजयी झालेले राजेंद्र गांगुर्डे, श्याम बडोदे किंवा प्रशांत दिवे यांची दावेदारी पुढे येऊ शकते. महिलांमध्ये रूपाली नन्नावरे आणि इंदुमती खेताडे यांची नावेही प्रबळ मानली जात आहेत.
निवडणुकीनंतरची कायदेशीर प्रक्रिया वेगात
निकालानंतर प्रशासकीय चक्रांनी वेग घेतला आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 122 नवनिर्वाचित नगरसेवकांची यादी अंतिम केली असून ती लवकरच नगरविकास विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. मनपा आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या राजपत्रात (Gazette) नावे प्रसिद्ध होतील. या प्रक्रियेनंतरच महापौर निवडीच्या हालचालींना घटनात्मक स्वरूप मिळेल.
नव्या कारभाऱ्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
तपोवन येथील वृक्षतोड वाद असो किंवा आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तयारी नाशिकच्या नव्या महापौरांसमोर सत्तेवर येताच मोठी आव्हाने असतील. अनेक अपक्ष व इतर पक्षांतील नगरसेवकही सत्ताधारी भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे 21 तारखेची सोडत केवळ आरक्षण ठरवणार नाही, तर नाशिकच्या पुढील पाच वर्षांच्या विकासाची दिशाही निश्चित करणार आहे.
हेही वाचा: Abdul Sattar: सत्तार यांची 'ती' राजकीय फटकेबाजी भोवणार? सिल्लोड न्यायालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांसह अब्दुल सत्तारांना नोटीस